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आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: अब आउटसोर्सिंग की भर्तियां होंगी बंद! जानें कैसे मिलेगी 30 हजार आउटसोर्स कर्मियों को राहत

आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: अब आउटसोर्सिंग की भर्तियां होंगी बंद! जानें कैसे मिलेगी 30 हजार आउटसोर्स कर्मियों को राहत

आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: अब आउटसोर्सिंग की भर्तियां होंगी बंद! जानें कैसे मिलेगी 30 हजार आउटसोर्स कर्मियों को राहत
आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: अब आउटसोर्सिंग की भर्तियां होंगी बंद! जानें कैसे मिलेगी 30 हजार आउटसोर्स कर्मियों को राहत

आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: अब आउटसोर्सिंग की भर्तियां होंगी बंद! जानें कैसे मिलेगी 30 हजार आउटसोर्स कर्मियों को राहत

 

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आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जल्द ही आउटसोर्सिंग द्वारा होने वाली भर्तियों को बंद करने की योजना बना रही है।

आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: अब आउटसोर्सिंग की भर्तियां होंगी बंद! जानें कैसे मिलेगी 30 हजार आउटसोर्स कर्मियों को राहत

JPREC-June
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यह कदम राज्य के युवाओं को शोषण से बचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस विषय पर फैसला करने के लिए जल्द ही एक बैठक की गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव से आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या और विभागों में खाली पड़े पदों के डाटा की मांग की है।

इसके बाद, नई नीति बनाकर खाली पदों को भरने के लिए सीधे भर्तियां की जाएंगी। विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग और मल्टीपर्पज वर्कर्स की नियुक्ति पर विचार-विमर्श जारी है।

Mehar Electrical
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मुख्यमंत्री के शिमला वापस आने के बाद, इस मुद्दे पर दूसरी बैठक की जाएगी, जिसमें इस विषय पर आदेश जारी किए जा सकते हैं।

यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उस समय इस पर फैसला नहीं हो सका था।

हालांकि, अब आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में करीब 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं।

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शिक्षा विभाग में नियुक्त कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट ने पॉलिसी बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसलिए, मुख्यमंत्री ने इस तरह की भर्तियां बंद करने का निर्णय लिया है।

हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कंप्यूटर टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाने की अनुमति दी है।

इस प्रकरण को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की भर्तियों को रोकने का फैसला किया है और इसे लागू करने के लिए सरकार जल्द ही कदम उठाने की योजना बना रही है।

यह निर्णय आउटसोर्स कर्मचारियों की शोषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी दिनों में, सरकार नई नीतियाँ तैयार करेगी जिससे विभागों में खाली पदों को भरने के लिए नियुक्तियां की जा सकेंगी।

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Written by newsghat

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