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सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: हिमाचल प्रदेश में कैसे हुआ 100 करोड़ का खनन घोटाला! घोटाला करने वालों पर अब चलेगा कारवाई का डंडा! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: हिमाचल प्रदेश में कैसे हुआ 100 करोड़ का खनन घोटाला! घोटाला करने वालों पर अब चलेगा कारवाई का डंडा! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: हिमाचल प्रदेश में कैसे हुआ 100 करोड़ का खनन घोटाला! घोटाला करने वालों पर अब चलेगा कारवाई का डंडा! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल
सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: हिमाचल प्रदेश में कैसे हुआ 100 करोड़ का खनन घोटाला! घोटाला करने वालों पर अब चलेगा कारवाई का डंडा! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: हिमाचल प्रदेश में कैसे हुआ 100 करोड़ का खनन घोटाला! घोटाला करने वालों पर अब चलेगा कारवाई का डंडा! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक बड़े खनन घोटाले का खुलासा किया है।

उन्होंने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ब्यास बेसिन क्षेत्र में 50 से 100 करोड़ रुपये के बीच का अवैध खनन हुआ।

सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: हिमाचल प्रदेश में कैसे हुआ 100 करोड़ का खनन घोटाला! घोटाला करने वालों पर अब चलेगा कारवाई का डंडा! क्या है पूरा मामला देखें डिटेल

सीएम सुक्खू ने इसे स्पष्ट रूप से घोटाला करार दिया, क्योंकि यहां 63 स्टोन क्रशर बिना किसी अनुमति के संचालित हो रहे थे।

उन्होंने बताया कि ब्यास बेसिन और इससे संबंधित चार जिलों – कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, और कांगड़ा में पहले ही जांच हो चुकी है।

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इस जांच में पता चला कि कई स्टोन क्रशर बिना मान्य लीज के चल रहे थे। अब सरकार पूरे प्रदेश में सभी क्रशरों की जांच करेगी और देखेगी कि वे मान्य लीज के साथ चल रहे हैं या नहीं।

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सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि खनन करने वालों को रॉयल्टी जमा करवानी होगी, चाहे वे फैक्टरी मालिक हों या स्टोन क्रशर के मालिक।

Republic Day 01
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उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां जेनरेटर सेट से खनन हो रहा था, वहां सरकार को उचित रॉयल्टी नहीं मिल पाई, जिससे राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ।

सीएम ने आगे कहा कि जेनरेटर सेट पर चलने वाले किसी भी स्टोन क्रशर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर इन स्टोन क्रशरों का संचालन बिना उचित अनुमति के किया गया पाया जाता है, तो सरकार इस पर कठोर जुर्माना लगाएगी।

उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि प्रदेश के अन्य इलाकों में भी, जहां लीज नहीं है, फिर भी अगर क्रशर चल रहे हैं, तो उन्हें भी जांचा जाएगा।

इस संबंध में उद्योग मंत्री से चर्चा की गई है और हाई पॉवर कमेटी ने ब्यास बेसिन में मौजूद 131 स्टोन क्रशरों की जांच की है।

इस जांच में तीन स्टोन क्रशर ऐसे पाए गए, जो बिना चले बंद पड़े थे। सीएम ने विभाग को निर्देश दिया है कि जिन क्रशरों के पास वैध माइनिंग लीज है, उन्हें खोल दिया जाए।

इस पूरी प्रक्रिया से राज्य के खनन उद्योग को नियमित करने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

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Written by newsghat

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