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सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान: हिमाचल सरकार अदा करेगी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस! निदेशालय ने किया कमेटी का गठन

सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान: हिमाचल सरकार अदा करेगी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस! निदेशालय ने किया कमेटी का गठन

सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान: हिमाचल सरकार अदा करेगी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस! निदेशालय ने किया कमेटी का गठन
सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान: हिमाचल सरकार अदा करेगी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस! निदेशालय ने किया कमेटी का गठन

सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान: हिमाचल सरकार अदा करेगी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस! निदेशालय ने किया कमेटी का गठन

सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान: हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह निजी स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2,800 विद्यार्थियों की फीस चुकाएगी।

सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान: हिमाचल सरकार अदा करेगी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की फीस! निदेशालय ने किया कमेटी का गठन

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सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान: इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने एक कमेटी का गठन किया है। इसके तहत, 31 जुलाई 2023 तक पहली किस्त, और 31 जनवरी 2024 तक दूसरी और अंतिम किस्त स्कूलों को दी जाएगी।

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यह कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उठाया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में प्रवेश देना अनिवार्य है।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। गठित कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो शिक्षा के जिला उपनिदेशक होंगे। कमेटी में अनुभाग अधिकारी और अधीक्षक ग्रेड वन को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

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Mehar Electrical
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यह कमेटी निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए दाखिल किए गए दस्तावेजों की जांच करेगी, और फीस का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा।

इसके लिए, स्कूलों को अपने बैंक विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उच्च शिक्षा की फीस नहीं चुका सकते।

सरकार इस कदम से शिक्षा के क्षेत्र में समानता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, ताकि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सके।

यह न केवल विद्यार्थियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी राहत की बात है, जो अब अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त खर्च सहन नहीं करना पड़ेगा।

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Written by newsghat

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