अब जल प्रदूषण पर होगी बड़ी कार्रवाई: जल प्रदूषण नियमों में बदलाव का बड़ा फैसला! हिमाचल सरकार ने उठाया ये खास कदम! देखें पूरी ख़बर
अब जल प्रदूषण पर होगी बड़ी कार्रवाई: हिमाचल प्रदेश ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 में महत्वपूर्ण संशोधन के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
अब जल प्रदूषण पर होगी बड़ी कार्रवाई: जल प्रदूषण नियमों में बदलाव का बड़ा फैसला! हिमाचल सरकार ने उठाया ये खास कदम! देखें पूरी ख़बर
इस पहल के साथ, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाया है।
संशोधन के प्रमुख पहलू: संशोधन का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण के लिए सजा के प्रावधान को खत्म करना और जुर्माने की राशि को बढ़ाना है।
अब, जल प्रदूषण में संलिप्त उद्योगों पर न्यूनतम 10 हजार से लेकर अधिकतम 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता: हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव के समर्थन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक संकल्प पारित किया। इस पहल से प्रदेश में जल प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण में एक नया अध्याय शुरू होगा।
आगे की दिशा: अब केंद्र सरकार इस संशोधन को संसद के अगले सत्र में विधेयक के रूप में पेश कर सकती है।
इस प्रक्रिया से जल प्रदूषण के खिलाफ और अधिक कठोर और प्रभावी कदम उठाने में मदद मिलेगी। इससे उद्योगों को पर्यावरण-अनुकूल तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, और इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अधिक शक्तियाँ मिलेंगी।
इस तरह, हिमाचल प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल राज्य में, बल्कि पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिसाल कायम करेगी।
