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आउटसोर्स भर्तियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: आउटसोर्स भर्तियों पर भिड़े सत्ता विपक्ष यहां देखें सीएम सुक्खू के बड़े फैसले

आउटसोर्स भर्तियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: आउटसोर्स भर्तियों पर भिड़े सत्ता विपक्ष यहां देखें सीएम सुक्खू के बड़े फैसले

आउटसोर्स भर्तियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: आउटसोर्स भर्तियों पर भिड़े सत्ता विपक्ष यहां देखें सीएम सुक्खू के बड़े फैसले

आउटसोर्स भर्तियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: आउटसोर्स भर्तियों पर भिड़े सत्ता विपक्ष यहां देखें सीएम सुक्खू के बड़े फैसले

आउटसोर्स भर्तियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने बताया कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों को कम करने का प्रयास कर रही है।

आउटसोर्स भर्तियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा खुलासा: आउटसोर्स भर्तियों पर भिड़े सत्ता विपक्ष यहां देखें सीएम सुक्खू के बड़े फैसले

उन्होंने कहा कि यह भर्तियाँ शोषण का कारण बन रही हैं। उनका मानना है कि सरकारी नौकरियाँ सत्ता के लालच के लिए नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि 162 पदों पर ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की भर्तियां नवगठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। यह आयोग भ्रष्टाचार और अन्यायपूर्ण प्रक्रियाओं को रोकने के लिए स्थापित किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने पिछले 15 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ की हैं। इस दौरान 11 अभियोग पंजीकृत किए गए और 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दीपक सानन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है।

सत्र के समापन पर, मुख्यमंत्री ने विस अध्यक्ष की सराहना की और कहा कि उन्होंने मंत्रियों को सही दिशा दिखाई है। उनका मानना है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर सवाल उठाना है, जिससे सरकार और अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बन सके। इस तरह, दोनों पक्ष मिलकर लोकतंत्र को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सत्र के समापन से पहले अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोकतंत्र की व्यवस्था काफी स्वस्थ है, जहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही एक साल के दौरान सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।

सत्र में अन्य महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुईं, जैसे कि आईजीएमसी में चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत 8 डॉक्टर प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, और आपदा में घायल रोगियों के निशुल्क उपचार के बारे में। इन सभी विषयों पर चर्चा ने विधानसभा सत्र को और भी सार्थक बना दिया।

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Written by Newsghat Desk

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