आबकारी नीति पर कांग्रेस ने साधा निशाना, ठेकों की नीलामी करने की मांग
बदले की भावना से कर्मचारियों के तबादले के लगाए आरोप
हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों का फिर नवीनीकरण होगा। 20 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया जाएगा। प्रदेश सरकार शराब ठेकों की नीलामी के हक में नहीं है।
कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है ओर ठेकों की नीलामी करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि
सरकार तीन वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रही है।जिसमे पारदर्शिता नही है और भर्ष्टाचार के आरोप भी लगते आ रहे है सरकार अपने चहेतों को ही ठेके आवंटित किए जा रहे है।
कांग्रेस विधायक दल द्वारा विधानसभा में ये मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आवकारी नीति में बदलाव करे और शराब के ठेगो की नीलामी की जाए और ठेकों की नीलामी होती है तो उससे पारदर्शिता रहेगी साथ ही आय में नुकसान नही होगा। अभी की जो नीति है वो गलत है।सरकार जल्द ही नीलामी के जरिये ही ठेकों का आवंटन करे।
वही राठौर ने प्रदेश में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सहित नारे लगाने वाले कर्मचारियों के तबादलों पर भी सरकार पर निशाना साधा ओर सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और कर्मचारी अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे थे लेकिन सरकार को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और संकीर्ण मानसिकता नही होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे है उनके ये सरकार तबादले कर रही है जोकि प्रतिशोध की भावना साफ नजर आ रही है। सरकार अब प्रतिशोध की राजनीति कर रही है जिसका कर्मचारी नगर निगम और विधानसभा चुनावों में जवाब देंगे।
इसके अलावा राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार देने को लेकर राठौर ने कहा कि पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा करने के बाद ये तय किया जाएगा कि उम्मीदवार कांग्रेस देगी या नही। हालांकि सदन में कांग्रेस के पास बहुमत नही है लेकिन इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा।