जयराम सरकार ने कोरोना बंदिशों को लेकर लिए ये निर्णय, कैबिनेट के अहम फैसले
-स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का निर्णय, ऑनलाइन ही होंगी परीक्षाएं
-कई विभागों में भरे जाएंगे पद, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अहम फैसले
हिमाचल की जयराम सरकार की कैबिनेट की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश को लेकर कई अहम व बड़े निर्णय लिए गए।
दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य में कोविड-19 स्थिति की भी समीक्षा की और वर्तमान प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश में स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूलों को बंद रखने की तारीख की जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट की नोटिफिकेशन में होगी। नौवीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी।
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में फोरलेन निर्माण परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मुद्दे को हल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। उपसमिति पड़ोसी राज्यों में इससे संबंधित नीति की जांच करेगी।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले के कोटली में उपमंडल (सिविल) बनाने को भी मंजूरी दी। औषधालयों के प्रबंधन के लिए चंबा जिले के ग्राम पंचायत बट के ग्राम अधार में नए पशु औषधालय खोलने और पदों के सृजन और पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में रानीताल में जल शक्ति मंडल शाहपुर के अंतर्गत जल शक्ति विभाग का नया उपखंड व ठाकुरद्वारा में इस उपखंड के अंतर्गत नया उपखंड बनाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में उदयपुर जल शक्ति अनुमंडल अंतर्गत पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा (सरोल) के लिए जल शक्ति विभाग का नया खंड सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी।
बैठक में आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ सिरमौर जिले के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा खंड नग्गर के ग्राम पंचायत पिछली धार के ग्राम गलांग व कुल्लू जिले के शिक्षा खंड कुल्लू-द्वितीय के ग्राम पंचायत बस्तोरी के ग्राम सरली में नए शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया।
बैठक में फतेहपुर क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल ततवाली और कांगड़ा जिले के जवाली क्षेत्र के नधोली को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने के साथ-साथ इन स्कूलों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने शाहपुर क्षेत्र के शासकीय मध्य विद्यालय करेरी खास और कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में शासकीय हाई स्कूल जलोत को क्रमशः शासकीय हाई स्कूल और शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ सुचारू संचालन के लिए भी निर्णय लिया।
बिलासपुर जिले के स्वारघाट क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय री खास को विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ शासकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के चंबा निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, झांगी, धामग्रान, ओयल और काकला को विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने को अपनी मंजूरी दी।
वहीं मंडी जिले के शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवलीधर में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। विज्ञान के छात्रों की सुविधा के लिए मंडी जिले के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, ददोह, बस्सी, भाखली और देवधर में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के झंडुता क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीर में विज्ञान की कक्षाएं (मेडिकल बायोलॉजी) शुरू करने के साथ-साथ इस संस्थान के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को अपनी सहमति दी। कांगड़ा जिले के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय डिग्री कॉलेज तकीपुर में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में सोलन जिले के दून क्षेत्र में स्थित शासकीय हाई स्कूल झारमाजरी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्तरोन्नत करने के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। गृह, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा सेवा एवं खेल एवं पशुपालन के प्रभारी सचिवों ने मुख्यमंत्री द्वारा अपने विभागों के संबंध में की गई घोषणाओं की जानकारी मंत्रिमंडल को दी।
बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मंडी एवं पालमपुर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि सोलन के प्रत्येक नवगठित एमसी के लिए जेई के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद भरे जाएंगे। इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक मंडी और पालमपुर आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी अपनी सहमति दी।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकासखंड प्रागपुर, काजा, बैजनाथ एवं घुमारवीं में चालकों के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सह निदेशक के छह पदों को भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के पछड़ क्षेत्र के सराहन विश्राम गृह भवन में अतिरिक्त तीन सुइट के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही मंडी जिले के बलद्वारा में नए लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिले के शिलाई में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्माण का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन के साथ-साथ मंडी जिले के थलौत में लोक निर्माण विभाग का नया संभाग सृजित करने का निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिले के टिंबी में लोक निर्माण विभाग के नए उपमंडल के निर्माण के साथ-साथ इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। कांगड़ा जिले के बरोह में विकास खंड नगरोटा बगवां और कांगड़ा से नए विकास खंड को वक्र करने के लिए अपनी सहमति दी। पंचायतों के लोगों की सुविधा के लिए विकास खंड हमीरपुर में विकास खंड बामसन की छह ग्राम पंचायतों को शामिल करने की भी अपनी सहमति दी।
