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दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश के इन 20 विधायकों को भेजे पत्र, जानिये क्यों ?

दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश के इन 20 विधायकों को भेजे पत्र, जानिये क्यों ?

दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश के इन 20 विधायकों को भेजे पत्र, जानिये क्यों ?

नाहन। दलित शोषण मुक्ति मंच जिला सिरमौर इकाई ने शुक्रवार को डीसी सिरमौर के माध्यम से प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश के 20 विधायकों को पत्र भेजे हैं।

दलित शोषण मुक्ति मंच ने संबंधित वर्ग के विधायकों से 8 सूत्रीय मांगे उठाई है, जिन्हें विधानसभा में उठाने का आग्रह किया गया है।

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दलित शोषण मुक्ति मंच के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि संबंधित विधायकों को भेजे पत्र में दलित शोषण मुक्ति मंच ने 85वें संविधान संशोधन को तत्काल लागू करवाने, सभी वर्ग के छात्रों के लिए निशुल्क छात्रावास का प्रावधान करवाने, एससी एसटी कंपोनेंट प्लान के बजट को सही तरीके से संबंधित वर्ग के कल्याण के लिए खर्च करने, समाज के हर जाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को ओर प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की है।

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इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के हर सरकारी विभाग में खाली पड़े बैकलाॅग को जल्द भरने, संवैधानिक प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने, सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों में आरक्षण लागू करने, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार व दमन को कम करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट को सही तरीके से लागू करने आदि मांगे भी पत्र में उठाई गई है।

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दलित शोषण मुक्ति मंच ने उम्मीद करते हुए कहा कि विधानसभा में जो आरक्षित सटी से जनता का प्रतिनिधित्व करने का विधायकों को मौका मिला हैं, वह इन मांगों को विधानसभा में उठाकर अपने चयन को सार्थक सिद्ध करेंगे।

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