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नए आदेश से शिक्षकों को बड़ा झटका: सरकार ने बदल दिया वैकेशन नियम! जानिए शिक्षकों को इस साल क्यों नहीं मिलेंगी सर्दियों की छुट्टियां

नए आदेश से शिक्षकों को बड़ा झटका: सरकार ने बदल दिया वैकेशन नियम! जानिए शिक्षकों को इस साल क्यों नहीं मिलेंगी सर्दियों की छुट्टियां

नए आदेश से शिक्षकों को बड़ा झटका: सरकार ने बदल दिया वैकेशन नियम! जानिए शिक्षकों को इस साल क्यों नहीं मिलेंगी सर्दियों की छुट्टियां

नए आदेश से शिक्षकों को बड़ा झटका: सरकार ने बदल दिया वैकेशन नियम! जानिए शिक्षकों को इस साल क्यों नहीं मिलेंगी सर्दियों की छुट्टियां

नए आदेश से शिक्षकों को बड़ा झटका: हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार समर वैकेशन स्कूलों से विंटर वैकेशन स्कूलों में स्थानांतरित हुए शिक्षकों को इस वर्ष सर्दियों की छुट्टियां नहीं मिलेंगी।

नए आदेश से शिक्षकों को बड़ा झटका: सरकार ने बदल दिया वैकेशन नियम! जानिए शिक्षकों को इस साल क्यों नहीं मिलेंगी सर्दियों की छुट्टियां

यह निर्णय उन शिक्षकों पर लागू होगा जो हाल ही में स्थानांतरित हुए हैं या पदोन्नत होकर नई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

इस नियम के अनुसार, यदि कोई शिक्षक इस वर्ष समर वैकेशन स्कूलों में रहते हुए गर्मियों की छुट्टियां मना चुके हैं, तो उन्हें सर्दियों की छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा।

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इन शिक्षकों की सेवाएं विंटर वैकेशन के दौरान कार्यालय, संबंधित डाईट सेंटर या विभिन्न प्रोजेक्ट्स में उपयोग की जा सकती हैं। विभाग ने इसके लिए स्कूलों से शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है।

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इसके अलावा, विंटर वैकेशन स्कूलों में 1 जनवरी से 11 फरवरी तक छुट्टियां होनी हैं, लेकिन भविष्य में इस अवधि में परिवर्तन संभावित है।

सरकार शिक्षण दिवस बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे आगामी शैक्षणिक सत्र से छुट्टियों की संख्या में कमी आ सकती है।

इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए अधिक शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। यह बदलाव वर्ष 2024-25 से लागू हो सकता है, जिसके अंतर्गत नया वैकेशन शेड्यूल जारी किया जाएगा।

इस नई व्यवस्था का शिक्षक संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों का मानना है कि वैकेशन शेड्यूल पूर्ववत बना रहना चाहिए।

यदि सरकार इन छुट्टियों को कम करती है, तो शिक्षकों के लिए मेडिकल और अर्जित छुट्टियों (Earned Leave) को बढ़ाने की मांग की जा रही है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि सरकार इस फैसले पर अडिग रहती है, तो इसका विरोध जारी रहेगा।

इस प्रकार, शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच इस नई नीति को लेकर मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। यह नीति शिक्षकों के कार्य जीवन और छात्रों की शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

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Written by Newsghat Desk

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