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बड़ी खबर: विवाद के बाद सरकार का अहम फैसला! फिर बदलेंगे बच्चों के दाखिले के लिए उम्र सीमा के नियम! शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही ये बड़ी बात

बड़ी खबर: विवाद के बाद सरकार का अहम फैसला! फिर बदलेंगे बच्चों के दाखिले के लिए उम्र सीमा के नियम! शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही ये बड़ी बात

बड़ी खबर: विवाद के बाद सरकार का अहम फैसला! फिर बदलेंगे बच्चों के दाखिले के लिए उम्र सीमा के नियम! शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही ये बड़ी बात
बड़ी खबर: विवाद के बाद सरकार का अहम फैसला! फिर बदलेंगे बच्चों के दाखिले के लिए उम्र सीमा के नियम! शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही ये बड़ी बात
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बड़ी खबर: विवाद के बाद सरकार का अहम फैसला! फिर बदलेंगे बच्चों के दाखिले के लिए उम्र सीमा के नियम! शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही ये बड़ी बात

बड़ी खबर: शिक्षा तंत्र में एक बड़ा बदलाव संभव है। सरकार विचार कर रही है कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए निर्धारित छह साल की उम्र की शर्त में छूट दी जाए।

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इस निर्णय पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान, उन्होंने इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। यह प्रस्ताव अब कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

बड़ी खबर: विवाद के बाद सरकार का अहम फैसला! फिर बदलेंगे बच्चों के दाखिले के लिए उम्र सीमा के नियम! शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही ये बड़ी बात

वर्तमान में, सरकार के नियम के अनुसार, जो बच्चा एक अप्रैल को छह वर्ष की आयु पूरी करता है, उसे ही पहली कक्षा में दाखिला दिया जाता है।

अगर बच्चा इस तिथि के बाद छह साल का होता है, तो उसे दाखिला नहीं मिलता। इस नियम से अनेक बच्चे और उनके अभिभावक प्रभावित होते हैं।

इसी कारण, इस नियम का व्यापक विरोध हुआ है। अभिभावक और शिक्षकों की ओर से आयोजित प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इस नियम में ढील देने का निर्णय लिया है।

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इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। पिछले बरसात के मौसम में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभागों को पांच करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इस आवंटन के साथ, प्रत्येक विभाग को 2.50 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे वे बारिश के कारण हुए भौतिक और संरचनात्मक नुकसान की मरम्मत कर सकेंगे।

इस फंड का उपयोग स्कूलों में मरम्मत कार्यों और अन्य आवश्यक सुधारों के लिए किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक सभी मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाएं, ताकि अगले शैक्षिक सत्र से स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ाई शुरू की जा सके।

इस बैठक में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशकों के साथ-साथ समग्र शिक्षा विभाग के परियोजना निदेशक और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

इस दौरान विदेश दौरे पर जाने वाले शिक्षकों की सूची भी जल्द देने के लिए कहा गया, जिससे शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई शिक्षा पद्धतियों और नवाचारों से परिचित कराया जा सके।

इन पहलुओं पर ध्यान देने से राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार और विकास हो सकता है, जो छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक माहौल और अवसर प्रदान कर सकता है।

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Written by newsghat

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