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वाह ! अब अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार में लगवाएं इलैक्ट्रिक किट, जानिए कितना होगा खर्च…
राज्य सरकार द्वारा इस योजना में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया है,आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 साल से 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को शॉपिंग में बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में तब्दील किया जा सकता है।
क्या आप भी अपनी पुरानी कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलने की योजना बना रहे हैं?
दिल्ली सरकार जल्द ही ऐसे ग्राहकों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है,किसके द्वारा लोग अपनी पेट्रोल और डीजल कार को इलेक्ट्रिक किट लगवाने के लिए पोर्टल के थ्रू आवेदन कर सकेंगे और परिवहन विभाग विभाग से परमिशन ले सकेंगे।
जानें कितना होगा खर्च ?
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा लॉन्च किया जाने वाला नया पोर्टल उन ग्राहकों और एजेंसियों दोनों को लाएगा जो इलेक्ट्रिक किट वाले वाहनों को फिर से लगाने की प्रक्रिया में शामिल हैं।
इन दोनों को एक साथ एक मंच पर लाने का दिल्ली सरकार का यह फैसला इसलिए है ताकि प्रक्रिया को आसानी से और साफ-सुथरे तौर पर किया जा सके ग्राहक अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक कारों में बदलने के लिए अपनी पसंद की कंपनियां चुन सके।
जिसमें इसकी लागत ₹3 लाख से ₹5 लाख के बीच होगी।
कब होगा लॉन्च ?
दिल्ली सरकार के अनुसार, पोर्टल वाहन मालिकों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में काम करने का वादा करता है, यह पोर्टल इस महीने ही लॉन्च हो सकता है इस पोर्टल के द्वारा ग्राहक अपने नए इलेक्ट्रिक वाहनों को आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड कराने के बारे में जानकारी प्रदान कर सकतें हैं।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा होगा विकसित….
दिल्ली में पुराने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगवाने के लिए अब तक 11 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है इन कंपनियों को इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टेक्नोलॉजी और आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड किया है।
दिल्ली में बंद हैं पुरानी कार
दिल्ली में पुरानी कारों के बंद होने के कारण इस साल मई में देश में सबसे ज्यादा 1.43 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुए हैं।
इसका प्रयास दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है सारा प्रोसेस बीवी नीति की घोषणा के तहत हो हुआ है इसके अंतर्गत 15 साल पुरानी पेट्रोल कार और 10 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कार को सड़कों पर चलने की परमिशन नहीं है इसके चलते दिल्ली में इस साल डेढ़ लाख डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया कदम स्वच्छता की और एक बहुत बड़ा प्रयास है जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषण तो कम होगा ही साथ में डीजल पेट्रोल की मारामारी से भी आम जनता को राहत मिलने वाली है।
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