सीएम सुखविंद्र सुक्खू ने किया पहला बजट पेश, यहां बसेगा नया शहर, शराब महंगी, 30 हजार को मिलेगी जॉब्स, और भी बहुत कुछ
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए CM ने 53613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
2 घंटे 17 मिनट लंबे भाषण में CM ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1373 करोड रुपए दिए गए। हिमाचल में 75 साल से कोई नया शहर नहीं बसा है।
भारी कर्ज से जूझ रहे हिमाचल में सरकार की इनकम बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री ने शराब पर काउ-सेस लगाने का ऐलान किया। राज्य में प्रतिबोतल 10 रुपए काउ-सेस वसूला जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य में शराब महंगी होगी। उन्होंने अलग-अलग विभागों में 30 हजार पद भरने की घोषणा भी की।
CM ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेजवाइज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए, प्राइवेट ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी।
पढ़ें क्या है बजट की मुख्य घोषणाएं…
अलग-अलग सरकारी विभागों में 30 हजार फंक्शनल पद भरे जाएंगे।
शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का काऊ-सेस। सरकार को 100 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होगी। शराब ठेकों की नीलामी से सोलन में 32% आय बढ़ी। कुल्लू में 40%, हमीरपुर में 23%, किन्नौर में 66%, कांगड़ा में 36% और शिमला में 36% ज्यादा राजस्व मिला।
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी बजट सेशन में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी। इंडस्ट्री लगाने की परमिशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा। सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा।
निवेशक अब ‘आओ और काम शुरू करो’ की तर्ज पर कारोबार शुरू कर सकेंगे। उसे सारी जरूरी क्लीयरेंस एक ही जगह देगी सरकार।
सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे डे बोर्डिंग स्कूल, 300 करोड़ होंगे खर्च
लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन होगा। बेटियों को अलग इकाई के रूप में देखा जाएगा।
बेरोजगार युवाओं को 500 रूट पर ई-वाहन के परमिट मिलेंगे।
एक हजार नए लोकमित्र केंद्र खुलेंगे। कुल संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार होगी।
हमीरपुर में बस-पोर्ट बनेगा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सभी सरकारी ऑफिस ई-पोर्टल से जोड़े जाएंगे। राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा अब पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी।
लैंडस्लाइड की घटनाएं रोकने के लिए ग्रीन कवर अभियान चलेगा। इसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन चुनी जाएगी।
यूथ के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सकंल्प योजना की घोषणा। युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग जरूरी ट्रेनिंग देगा।
मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई। अब 350 रुपए की जगह 375 रुपए मिलेंगे।
विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 लाख की बढ़ोतरी। 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ किया।
विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया।
सभी पंचायतें 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगी। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी।
बेसहारा पशुओं की सूचना देने के लिए सरकार एक ऐप तैयार करेगी। मकसद- सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाना।
पानी साफ करने के लिए मनाली-पालमपुर में फ्रांस डवलपमेंट बैंक की मदद से 817 करोड़ खर्च होंगे। अन्य शहरों-पंचायतों में भी पानी की क्वालिटी सुधारने पर जोर।
राज्य की सड़कों को टू-लेन से फोरलेन किया जाएगा। शिमला-कांगड़ा हाईवे को मटौर तक फोर लेन की मंजूरी मांगी। यह हाईवे कहीं टू-लेन तो कहीं फोरलेन।
सड़क हादसे रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 1700 नई सड़कें बनाई जाएंगी।
शिमला के पास जाटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान।
24X7 वाटर सप्लाई के लिए नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाया जाएगा।
9 लाख मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी। अब 212 रुपए की जगह 240 रुपए मिलेंगे।
ट्राइबल एरिया में दिहाड़ी 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए। 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। लाभान्वित होंगे
नगर निगमों में जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। अब मेयर को 20 हजार रुपए, डिप्टी मेयर को 15 हजार रुपए और पार्षदों को 7 हजार रुपए मिलेंगे।
जिला परिषदों में अध्यक्ष का मानदेय भी 20 हजार प्रतिमाह होगा। उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपए और BDC सदस्य को 6 हजार रुपए मिलेंगे।
पंचायतों में सरपंच को अब 6 हजार और उप प्रधान को 4 हजार रुपए मिलेंगे। पंचायत मेंबरों को 500 रुपए प्रतिबैठक के हिसाब से भुगतान।
नगर परिषदों में अध्यक्ष को 8500 रुपए, उपाध्यक्ष को 7 हजार रुपए और पार्षदों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
नगर पंचायतों में प्रधान को 7 हजार रुपए, उपप्रधान को 5500 रुपए और सदस्यों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
सरकार नई बागवानी पॉलिसी लाएगी।
1292 करोड़ रुपए से शिवा प्रोजेक्ट के तहत सात जिलों के 28 विकास खंडों में 6 हजार हेक्टेयर एरिया में बागवानी का विकास। 15 हजार बागवान लाभान्वित होंगे
सब-ट्रॉपिकल फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का ऐलान। एक करोड़ पौधे लगाने का टारगेट।
ड्रेगन फ्रूट जैसे नए फलों पर जोर।
बागवानों को कोल्ड स्टोर की सुविधा मिलेगी।
6 जगह नए कोल्ड स्टोर खोले जाएंगे।
छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन के लिए तालाबों को तैयार किया जाएगा
मछली उत्पादकों को 80% सब्सिडी का ऐलान, जहां पानी की समुचित सुविधा होगी
मछली उत्पादन के लिए तालाब बनाने पर जोर देगी सरकार, इसके लिए सरकार ₹80 लाख की सब्सिडी
20 हजार छात्राओं को ई-स्कूटी के लिए 25 हजार मिलेंगे
किसानों की आय की वृद्धि के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन होगा।
40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन
नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा
नशाखोरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध इसी विधानसभा के बजट सत्र में कानून लाएगी सरकार
महिलाओं को फेजवाइज 1500 रुपए की घोषणा
मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए जालीदार फेंसिंग को सब्सिडी देंगे
युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा
अब से अनाथ बच्चे ‘चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट’ कहलाएंगे। इसके लिए 101 करोड़ के बजट का प्रावधान
साल में एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा और तीन सितारा होटल में ठहरने की सुविधा
एकल महिलाओं को मिलेगी घर की सुविधा
निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए की आर्थिक मदद
दूध उत्पादन, सब्जी, फलों-फूलों के उत्पादन को कृषि कल्स्टर बनाए जाएंगे
सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत
HRTC की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में ट्रांसफर करने की घोषणा
हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनेगी
कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान
1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू होगी
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए व मंडी एयरपोर्ट 400 करोड़ रुपए लेने के लिए केंद्र सरकार से विपक्ष के सहयोग की अपील
मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा
कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए अगले वित्त वर्ष तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य तय
हवाई अड्डे के लिए अगले वित्त वर्ष तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य दें
हिमाचल के सभी जिलों को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य तय
कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जाएगीमुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले की दो पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके तहत 500 मेगावाट से लेकर 1 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने को 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इन परियोजनाओं से बिजली की खरीद बिजली बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।
हिमाचल को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल वाहनों के रूप में विकसित किया जाएगा
परवाणू -नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटर ई-बस खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।
प्राइवेट ई-ट्रक खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख तक का उपदान दिया जाएगा।
सीएम ने कुल राजस्व प्राप्तियां 42,404 करोड़ रहने का अनुमान जताया और कहा कि प्रति 100 रुपए में से वेतन पर 26 रुपए, पेंशन पर 16 रुपए, ब्याज चुकाने पर 10 रुपए, लोन चुकाने पर 10 रुपए, संस्थानों की ग्रांट पर 9 रुपए खर्च होंगे। शेष 39 रुपए पूंजीगत कार्य पर खर्च किए जाएंगे।
NPS का पैसा लाने के लिए मांगा BJP से सहयोग
बजट पेश करते हुए राज्य की कमजोर वित्तीय हालत के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाला GST अनुदान बंद होने से राज्य को नुकसान हुआ है।
NPS के 8 हजार करोड़ रुपए केंद्र के पास जमा है। मुख्यमंत्री ने इस रकम को वापस लाने के लिए विपक्ष से सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के राज्य सरकार की तरफ 10 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं।
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