हिमाचल के रेजिडेंट डॉक्टरों में उबाल: प्रदेश में डॉक्टरों के वेतन में बड़ी कटौती! क्या हैं चिकित्सकों की प्रतिक्रियाएँ? देखें पूरी रिपोर्ट
हिमाचल के रेजिडेंट डॉक्टरों में उबाल: प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने नए मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों और फैकल्टी सदस्यों के वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।
यह निर्णय एक नई नीति के तहत लिया गया है, जिसकी घोषणा हाल ही में ई-गजट में की गई थी। इस नई पॉलिसी के अनुसार, रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन से प्रति माह 5000 रुपए की कटौती की गई है।
हिमाचल के रेजिडेंट डॉक्टरों में उबाल: प्रदेश में डॉक्टरों के वेतन में बड़ी कटौती! क्या हैं चिकित्सकों की प्रतिक्रियाएँ? देखें पूरी रिपोर्ट
इसके चलते, प्रथम वर्ष के लिए वेतन 60 हजार से घटाकर 55 हजार, द्वितीय वर्ष के लिए 62 हजार से 57 हजार और तृतीय वर्ष के लिए 65 हजार से 60 हजार रुपए कर दिया गया है।
इस फैसले से चिकित्सक समुदाय में गहरी निराशा और रोष की भावना उत्पन्न हुई है। चिकित्सकों का कहना है कि जब देश के अन्य राज्यों में डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश में वेतन में कटौती करना अनुचित है।
इसके अलावा, उनका यह भी कहना है कि इस तरह की कटौती से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, बल्कि इससे महंगाई के इस दौर में उनके परिवारों पर भी बोझ बढ़ेगा।
चिकित्सकों का यह भी मानना है कि यदि सरकार बांड पीरियड के तहत कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों के वेतन में उचित वृद्धि करे और उन्हें उचित मान्यता प्रदान करे, तो इससे न केवल चिकित्सकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि इससे प्रदेश के बेरोजगार युवा चिकित्सकों को भी लाभ होगा।
इसके अलावा, इससे प्रदेश की जनता को भी बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी, क्योंकि चिकित्सकों की उचित वेतन वृद्धि उनके कार्यों में अधिक समर्पण और उत्साह को प्रेरित करेगी।
चिकित्सकों ने यह भी जोर दिया है कि सरकार को इन नीतियों को पुनः विचार करने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।
