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हिमाचल प्रदेश : विधवा पुनर्विवाह के लिए अब 2 लाख रुपये की मदद! सीएम सुक्खू ने की घोषणा, 86 जोड़ों को मिला लाभ

हिमाचल प्रदेश : विधवा पुनर्विवाह के लिए अब 2 लाख रुपये की मदद! सीएम सुक्खू ने की घोषणा, 86 जोड़ों को मिला लाभ

हिमाचल प्रदेश : विधवा पुनर्विवाह के लिए अब 2 लाख रुपये की मदद! सीएम सुक्खू ने की घोषणा, 86 जोड़ों को मिला लाभ

हिमाचल प्रदेश : विधवा पुनर्विवाह के लिए अब 2 लाख रुपये की मदद! सीएम सुक्खू ने की घोषणा, 86 जोड़ों को मिला लाभ

हिमाचल प्रदेश में विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत! सरकार ने पुनर्विवाह प्रोत्साहन राशि को 65 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह ऐलान सदन में किया। योजना से विधवाओं को नया जीवन शुरू करने में मदद मिलेगी।

हिमाचल सरकार ने इस कदम से विधवा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। सीएम सुक्खू ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 86 दंपतियों को 171.45 लाख रुपये दिए गए। यह राशि उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होगी।

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विधवाओं की शिक्षा और बच्चों का खर्च उठाएगी सरकार

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार वहन कर रही है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में ढाई लाख रुपये तक की आय वालों को भी लाभ मिलेगा।

सुक्खू ने यह बात भरमौर के भाजपा विधायक डॉ. जनक राज के संकल्प के जवाब में कही। उन्होंने बताया कि विधवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। सरकार का लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

छोटी उम्र में विधवा होने की समस्या पर चर्चा

डॉ. जनक राज ने सदन में विधवा महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल में 3,15,000 विधवाएं हैं। कई युवतियां 19, 20 या 21 साल की उम्र में विधवा हो जाती हैं।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर शादियां गरीब परिवारों में होती हैं। विधवाओं को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है- जिनके बच्चे हैं और जिनके नहीं। छोटी उम्र में विधवा होने से उनका जीवन मुश्किल हो जाता है।

पुनर्विवाह योजना को परिवार की सहमति से लागू करने की मांग

डॉ. जनक राज ने सरकार से अपील की कि पुनर्विवाह योजना को परिवार की सहमति से लागू किया जाए। इससे विधवाओं को सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

हिमाचल सरकार का यह फैसला विधवाओं के लिए उम्मीद की किरण है। बढ़ी हुई राशि और शिक्षा सहायता से उनका भविष्य संवरेगा। समाज में उनकी स्थिति मजबूत करने के लिए यह एक अहम कदम है।

Written by Newsghat Desk

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