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हिमाचल विधानसभा सत्र: विधायक अब ऑनलाइन ऑफलाइन पूछ सकेंगे प्रश्न! कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द! और क्या होगा खास देखें देखें

हिमाचल विधानसभा सत्र: विधायक अब ऑनलाइन ऑफलाइन पूछ सकेंगे प्रश्न! कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द! और क्या होगा खास देखें देखें

हिमाचल विधानसभा सत्र: विधायक अब ऑनलाइन ऑफलाइन पूछ सकेंगे प्रश्न! कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द! और क्या होगा खास देखें देखें

हिमाचल विधानसभा सत्र: विधायक अब ऑनलाइन ऑफलाइन पूछ सकेंगे प्रश्न! कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द! और क्या होगा खास देखें देखें

 

सत्र की तारीखें और कार्यक्रम: धर्मशाला के तपोवन में इस वर्ष 19 से 23 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा।

इस दौरान कुल पांच बैठकें होंगी, जिसमें 21 दिसंबर का दिन गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा इस सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

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विधानसभा का चौथा सत्र और विपक्ष की भूमिका: यह विधानसभा का 14वीं बार का चौथा सत्र होगा, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर को होगी। इस सत्र में विपक्ष सरकार से विभिन्न मुद्दों पर सवाल करेगा और चर्चा के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

इनमें संस्थानों को बंद करने, कानून-व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं के बाद मदद, सड़कों की स्थिति, कर्ज और खनन जैसे मुद्दे शामिल हैं।

अधिकारियों और कर्मचारियों छुट्टियां रद्द: सत्र की अवधि के दौरान, सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा, सभी सदस्य और अधिकारी सत्र से पहले धर्मशाला पहुंचेंगे।

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पक्ष और विपक्ष की रणनीति और बैठकें: सत्र से पहले, पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित करेंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी।

इसके अतिरिक्त, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से सत्र की कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी।

इन बैठकों के माध्यम से प्रत्येक पक्ष अपनी रणनीति को परिष्कृत करेगा और विधानसभा में जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा की तैयारी करेगा।

इसके अलावा, विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पक्ष और विपक्ष ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सवाल पूछ सकेंगे, ताकि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी और व्यापक चर्चा हो सके।

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Written by Newsghat Desk

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