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हिमाचल सरकार का वित्तीय संकट: हिमाचल सरकार ने NPS के बदले लिया भारी लोन! एक क्लिक में देखें पूरी ख़बर
हिमाचल सरकार का वित्तीय संकट: हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष की अंतिम तिमाही, जनवरी से मार्च के लिए विशेष लोन लिमिट के लिए आवेदन किया है।
हिमाचल सरकार का वित्तीय संकट: हिमाचल सरकार ने NPS के बदले लिया भारी लोन! एक क्लिक में देखें पूरी ख़बर
पिछले साल लागू की गई नई पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत किए गए 1600 करोड़ रुपये के योगदान के बदले में भी यह लोन की मांग की गई है। हालांकि, भारत सरकार ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है।
राज्य सरकार को अंतिम तिमाही में वित्तीय जरूरतों के लिए अधिक लोन की आवश्यकता होती है। इस वर्ष, जनवरी से मार्च तक की अवधि में ही सरकार ने 6000 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।
भारत सरकार ने पहली अप्रैल से दिसंबर तक 6600 करोड़ रुपये की लोन लिमिट तय की थी, जिसमें से केवल 1300 करोड़ रुपये बचे हैं।
हालांकि, चूंकि हिमाचल सरकार पहले ही पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुकी है, इसलिए एनपीएस के बदले भविष्य में लोन नहीं मिलेगा।
इस वित्त वर्ष में सरकार पहले ही 5300 करोड़ रुपये का ऋण ले चुकी है। यदि पहले तीन महीनों की राशि को जोड़ा जाए, तो कुल ऋण 11,300 करोड़ रुपये हो जाता है।
सरकारी कामकाज के लिए अंतिम तिमाही में धन की कमी होती है, और लोन से ही इस कमी को पूरा किया जाता है।
इस समय, भारत सरकार भी लोकसभा चुनावों के कारण पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं कर रही है, बल्कि केवल लेखा अनुदान प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद जून में, नई सरकार के गठन के बाद, पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
हालांकि, हिमाचल सरकार को विश्वास है कि उन्हें जरूरी लोन लिमिट मिल जाएगी, जिससे वे अंतिम तिमाही की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।
