हिमाचल सरकार ने दिया आदेश ! अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी कानूनगो की मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई को हो जाएँ तैयार
हिमाचल प्रदेश सरकार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगो पर हिमाचल सरकार ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कार लिया है, जिसको लेकर सरकार ने जिला उपायुक्त से हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट मांग ली है।
सरकार द्वारा जारी किये आदेश में कहा गया है कि हिमाचल में कितने पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर गए हैं इसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाये क्योंकि प्रदेश सरकार इन पर कार्रवाई करने जा रही है।
कानूनगो पटवारी संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी
जानकारी देते हुए कानूनगो पटवारी संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि 4000 पटवारी और कानूनगो एकजुट हैं, संघ कार्रवाई करने से डरने वाला नहीं है।
पटवारियों की हड़ताल के चलते अधिकतर लोगों के कामकाज लटक गए हैं। दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले बच्चों को विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं।
काउंसलिंग, एडमिशन और अलग-अलग पेपर के लिए हिमाचली बोनोफाइड, इनकम, लैंड-लेस, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी जैसे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मगर पटवारी और कानूनगो के हड़ताल पर जाने से बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। इसी तरह राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 तरह की सेवाएं 25 फरवरी से ठप पड़ी हैं।