Action On Deepfakes: डीपफेक्स मामलों में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन! केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़े शब्दों में दी चेतावनी! देखें पूरी डिटेल
Action On Deepfakes: आज के समय में, डीपफेक तकनीक ने समाज में एक नया खतरा पैदा कर दिया है। इस तकनीक के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के चेहरे को बदलकर भ्रामक वीडियो बनाए जा सकते हैं, जो देखने में बिलकुल असली लगते हैं।
Action On Deepfakes: डीपफेक्स मामलों में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन! केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़े शब्दों में दी चेतावनी! देखें पूरी डिटेल
हाल ही में, इस तकनीक के द्वारा बनाए गए एक फर्जी वीडियो के चलते महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस पर चिंता जताई और सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की।
Action On Deepfakes: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की सख्ती
केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया।
इस नोटिस में प्लेटफॉर्म्स से डीपफेक की पहचान करने और ऐसे फर्जी कॉन्टेंट को तुरंत हटाने की मांग की गई है।
Action On Deepfakes: ‘सेफ हार्बर’ क्लॉज और सरकार की चेतावनी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डीपफेक के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं, तो उन्हें मिली ‘सेफ हार्बर’ की सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।
यह कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की कंटेंट के नियंत्रण और निगरानी के लिए दबाव डालता है, ताकि फर्जी सामग्री का प्रसार रोका जा सके।
इस प्रकार के कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिम्मेदारी से काम करें और उनके माध्यम से फैलाए जाने वाली गलत जानकारी और भ्रामक सामग्री को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं।
Action On Deepfakes: पुलिस और न्यायिक कार्रवाई
इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने भी डीपफेक वीडियो से जुड़े मामलों में सक्रियता दिखाते हुए मेटा (Meta) को उस अकाउंट का URL प्रदान करने के लिए लिखा है, जिससे अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था।
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66E के तहत FIR दर्ज की गई है।
Action On Deepfakes: सरकार के प्रयास और आगे की राह
सरकार ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ विचार-विमर्श की योजना बनाई है। IT मंत्री जल्द ही इस विषय पर बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें डीपफेक को रोकने और इससे जुड़ी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म्स से और अधिक प्रयासों की उम्मीद की जाएगी।
इस बैठक में डीपफेक सामग्री की पहचान, निगरानी और हटाने के लिए तकनीकी समाधानों और नीतियों पर चर्चा की जाएगी।
इसके साथ ही, सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सक्रिय रूप से इस तरह की भ्रामक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करें और उपयोगकर्ताओं को इसके खतरों से आगाह करें।
इसके साथ ही, सरकार इस दिशा में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और जनता को इस तकनीक के संभावित दुरुपयोग से अवगत कराने के लिए भी पहल कर सकती है।
