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Bank Saving Account: बैंक अकाउंट खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! अब आसानी से आपको शिकार नही बना पाएंगे साईबर शातिर

Bank Saving Account: बैंक अकाउंट खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! अब आसानी से आपको शिकार नही बना पाएंगे साईबर शातिर

Bank Saving Account: बैंक अकाउंट खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! अब आसानी से आपको शिकार नही बना पाएंगे साईबर शातिर
Bank Saving Account: बैंक अकाउंट खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! अब आसानी से आपको शिकार नही बना पाएंगे साईबर शातिर

Bank Saving Account: बैंक अकाउंट खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! अब आसानी से आपको शिकार नही बना पाएंगे साईबर शातिर

 

Bank Saving Account: केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने के नियमों में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। यदि आप भी अपना नया बैंक खाता खोलने की योजना बना रहे हैं, तो इन नवीनतम नियमों का पालन करना आपके लिए आवश्यक होगा।

Bank Saving Account: बैंक अकाउंट खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! अब आसानी से आपको शिकार नही बना पाएंगे साईबर शातिर

Bank Saving Account: ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत, नया बैंक खाता खोलने और नया सिम कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में कड़ाई बढ़ाई जाएगी।

KYC (Know Your Customer) अब अधिक आवश्यक: आने वाले समय में, टेलीकॉम कंपनियाँ और बैंकों को ग्राहकों की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

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अब तक, एक व्यक्ति बैंक खाता खोलने या नया सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन e-KYC सत्यापन कर सकता था।

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ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध नियंत्रण में लाने की कोशिश: साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के तेजी से बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए, नए नियम बनाए जा रहे हैं।

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Republic Day 01
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बैंक खातों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और नए सिम कार्ड के लिए ग्राहकों को अब इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा।

नए नियम जारी होंगे: केंद्र सरकार ने नया सिम खरीदने और बैंक खाता खोलने के नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए KYC नियमों में कठोरता बढ़ाई जाएगी।

सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों को नए नियमों का पालन करने का आदेश देने की योजना बनाई है। गृह मंत्रालय ने वित्त विभाग और टेलीकॉम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे की समीक्षा बैठक भी की है। इसके लिए एक रोडमैप तैयार करने की चर्चा भी हो चुकी है।

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Written by newsghat

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