CM Sukhu Announcement: प्रदेश के बेरोजगारों के लिए खास योजना शुरू! सीएम सुक्खू ने किया ये बड़ा ऐलान! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल
CM Sukhu Announcement: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नवीन योजना का शुभारंभ किया है।
इस योजना के तहत, युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी (ई-टैक्सी) खरीदने पर सरकार की ओर से 50% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, ई-टैक्सी की खरीद के लिए बैंकों से लोन लेने की भी सुविधा होगी।
CM Sukhu Announcement: प्रदेश के बेरोजगारों के लिए खास योजना शुरू! सीएम सुक्खू ने किया ये बड़ा ऐलान! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल
CM Sukhu Announcement: यह योजना राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत लाई गई है। पहले चरण में, सरकार ने 500 ई-टैक्सियां आवंटित करने का लक्ष्य रखा है और इन्हें सरकारी विभागों के साथ जोड़ने की योजना है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुसार, हिमाचल प्रदेश इस तरह की योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस योजना को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए, सरकार ने एक वेब पोर्टल भी लांच किया है।
इस पोर्टल के माध्यम से 23 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवा ई-टैक्सी योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल को सभी सरकारी कार्यालयों के साथ जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जब हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी थी, तो उन्होंने 10 गारंटियां जनता के सामने रखी थीं। इनमें से पहली गारंटी थी कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की थी जो पूरी कर दी गई है।
दूसरी गारंटी के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 650 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना थी, जिसके पहले चरण की आज शुरुआत की गई है।
बजट में फैसला लिया गया था कि हरित राज्य के रूप में इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत आज ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। एक महीने के भीतर बेरोजगार युवा योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
यदि ई-टैक्सी की कीमत 20 लाख रुपये है, तो 10 लाख रुपये सरकार वहन करेगी। इन टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों से जोड़ा जाएगा ताकि युवा अपना रोजगार चला सकें।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में सोलर पावर से संबंधित एक और स्टार्टअप योजना लाई जाएगी।
इसके अंतर्गत, निजी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने पर भी सरकार उपदान देगी। तीसरे चरण में, मछली पालन के लिए 90% सब्सिडी की योजना शुरू की जाएगी, जो कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देगी।
इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और हिमाचल प्रदेश को एक हरित और स्वावलंबी राज्य के रूप में विकसित किया जाए।
इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सरकार की इन पहलों से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में सुधार होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये योजनाएं केवल शुरुआत हैं और आगे चलकर सरकार और भी कई नवाचारी पहलें लाने का प्रयास करेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।
उन्होंने सभी हितधारकों से सहयोग की अपील की और विश्वास दिलाया कि सरकार की ये नई योजनाएं न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी, बल्कि पूरे राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होंगी।
उन्होंने बताया कि ये योजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए लाभदायक होंगी, और इससे हिमाचल प्रदेश को एक प्रगतिशील, हरित और स्वावलंबी राज्य बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार नागरिकों के सुझावों और फीडबैक का स्वागत करती है और उन्हें इस दिशा में अपनी राय और विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार और जनता का संयुक्त प्रयास ही हिमाचल प्रदेश को एक समृद्ध और स्थिर राज्य बना सकता है।
