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CM Sukhu Big Announcement: हिमाचल प्रदेश में जीएसटी पर मिलेगी बड़ी छूट! निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला
CM Sukhu Big Announcement: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपनी औद्योगिक नीति 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
नई नीति के अनुसार, 200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले उद्योगों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में विशेष छूट दी जाएगी।
हालांकि, इस छूट का लाभ केवल उन उद्योगों को मिलेगा जो नए औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होंगे या फिर जो हिमाचल प्रदेश के पहले से स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर होंगे।
इसका मतलब यह है कि बद्दी, बरोटीवाला या नालागढ़ जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में यह छूट लागू नहीं होगी।
राज्य सरकार इस फैसले के तहत लगभग पांच प्रतिशत जीएसटी में छूट प्रदान करेगी। पंजाब के मुकाबले, जहां जीएसटी दर लगभग 15 प्रतिशत है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसे 10 प्रतिशत तक ले जा सकती है।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने उद्योगों के लिए बिजली ड्यूटी में संभावित कमी पर चर्चा की, हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
वर्तमान में, कई उद्योग समूह बिजली ड्यूटी वृद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में मामले दायर कर चुके हैं, और उनमें से कुछ को अंतरिम राहत भी मिल चुकी है।
राज्य सरकार इन मामलों में अपना जवाब दायर कर चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर कैबिनेट की हालिया बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया।
हिमाचल प्रदेश सरकार का यह प्रयास राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और नए रोजगार सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस नई नीति से उम्मीद है कि बड़े उद्योग राज्य में अपने परिचालन को विस्तारित करेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
इसके साथ ही, यह नीति राज्य की आर्थिक प्रगति में भी सहायक होगी, जिससे हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकता है।
