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CM Sukhvinder Singh Sukhu: बंद सड़कों की बहाली के लिए सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला! अब सड़कों की बहाली के लिए ऐसे काम करेगा पीडब्ल्यूडी विभाग

CM Sukhvinder Singh Sukhu: बंद सड़कों की बहाली के लिए सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला! अब सड़कों की बहाली के लिए ऐसे काम करेगा पीडब्ल्यूडी विभाग

CM Sukhvinder Singh Sukhu: बंद सड़कों की बहाली के लिए सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला! अब सड़कों की बहाली के लिए ऐसे काम करेगा पीडब्ल्यूडी विभाग
CM Sukhvinder Singh Sukhu: बंद सड़कों की बहाली के लिए सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला! अब सड़कों की बहाली के लिए ऐसे काम करेगा पीडब्ल्यूडी विभाग

CM Sukhvinder Singh Sukhu: बंद सड़कों की बहाली के लिए सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला! अब सड़कों की बहाली के लिए ऐसे काम करेगा पीडब्ल्यूडी विभाग

 

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CM Sukhvinder Singh Sukhu: जनता की जिंदगी को सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए जल्दी निविदाएं आने के आदेश दिए हैं। इससे यातायात को बिना रुकावट के संचालित किया जा सकेगा।

CM Sukhvinder Singh Sukhu: बंद सड़कों की बहाली के लिए सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला! अब सड़कों की बहाली के लिए ऐसे काम करेगा पीडब्ल्यूडी विभाग

JPREC-June
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हिमाचल प्रदेश में आम जीवन को सामान्य स्थिति में लाने के लिए, सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए जल्दी निविदाएं आने के निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात सही समय पर सुचारू रूप से हो सके।

हिमाचल प्रदेश में हजारों सड़कें बंद हैं। कई छोटे और बड़े पुलों को भारी क्षति पहुंची है। कुछ पुल ढह गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार, 800 मशीनें सड़कों की मरम्मत के काम में लगाई गई हैं।

जबकि मलबा सड़कों से हटाया जा रहा है, पहाड़ ढह रहे हैं। इससे विभाग को काम करने में कठिनाई हो रही है। प्रदेश सरकार अभी मुख्य रास्तों की मरम्मत कर रही है। इसके बाद, संपर्क मार्गों की मरम्मत की जाएगी।

Mehar Electrical
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लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। कर्मचारी और अधिकारी खुले मैदान में काम कर रहे हैं।

मनरेगा के माध्यम से नुकसान उठा चुके मूल ढांचे की मरम्मत होगी

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ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि भारी वर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के मूल ढांचे को भारी क्षति पहुंची है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव का काम, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पहले से स्वीकृति के बिना, मनरेगा के तहत तुरंत शुरू किया जाएगा। निजी कार्यों के लिए जिनकी कीमत एक लाख तक हो, उपायुक्त मंजूरी दे सकेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, ग्रामीण विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे कार्यों की सूची को उपायुक्त और जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी और ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्य समाप्त होने के बाद इसे स्वीकृति दी जाएगी।

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Written by newsghat

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