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Credit Debit Card New Rules: RBI क्रैडिट डेबिट कार्ड धारकों को देने जा रहा ये खास सुविधा! ग्राहक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे क्रैडिट डेबिट कार्ड नेटवर्क

Credit Debit Card New Rules: RBI क्रैडिट डेबिट कार्ड धारकों को देने जा रहा ये खास सुविधा! ग्राहक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे क्रैडिट डेबिट कार्ड नेटवर्क

Credit Debit Card New Rules: RBI क्रैडिट डेबिट कार्ड धारकों को देने जा रहा ये खास सुविधा! ग्राहक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे क्रैडिट डेबिट कार्ड नेटवर्क
Credit Debit Card New Rules: RBI क्रैडिट डेबिट कार्ड धारकों को देने जा रहा ये खास सुविधा! ग्राहक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे क्रैडिट डेबिट कार्ड नेटवर्क

Credit Debit Card New Rules: RBI क्रैडिट डेबिट कार्ड धारकों को देने जा रहा ये खास सुविधा! ग्राहक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे क्रैडिट डेबिट कार्ड नेटवर्क

 

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Credit Debit Card New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड धारकों को नेटवर्क चुनने का अधिकार प्राप्त हो सकता है।

Credit Debit Card New Rules: RBI क्रैडिट डेबिट कार्ड धारकों को देने जा रहा ये खास सुविधा! ग्राहक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे क्रैडिट डेबिट कार्ड नेटवर्क

JPREC-June
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Credit Debit Card New Rules: इसके अनुसार, ग्राहक खुद तय कर सकेंगे कि उनका कार्ड किस नेटवर्क – वीजा, मास्टरकार्ड, या रुपे – का होना चाहिए।

अब तक, ग्राहकों के पास इसे चुनने का कोई विकल्प नहीं था। बैंक जो नेटवर्क चुनती, ग्राहक को उसी का उपयोग करना पड़ता था।

RBI ने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था कार्ड नेटवर्क को बदलने का विकल्प ग्राहकों को प्रदान नहीं करती है।

Mehar Electrical
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हालांकि, RBI के नए प्रस्ताव के अनुसार, ग्राहकों को अब इसका विकल्प मिलेगा, जो उन्हें बहुत फायदा पहुंचाएगा।

इसके तहत, कार्ड जारीकर्ता कोई ऐसी समझौता नहीं करेंगे जो उन्हें दूसरे कार्ड नेटवर्क की सेवाओं से वंचित करे।

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अब जारीकर्ता को एक से अधिक नेटवर्क पर कार्ड जारी करना होगा और ग्राहकों को इनमें से किसी एक का चयन करने का विकल्प प्रदान करना होगा।

RBI ने यह भी प्रस्तावित किया है कि कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी शुरू की जाए। इससे ग्राहक अपने कार्ड खाता को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्थानांतरित कर सकेंगे।

स्टेकहोल्डर से इस ड्राफ्ट सर्कुलर पर टिप्पणी करने के लिए 4 अगस्त तक का समय दिया गया है।

यह प्रस्ताव ग्राहकों के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन इससे बैंकों को ऑपरेशनल चुनौतियों और बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ सकता है।

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Written by newsghat

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