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Crypto Currency News In India: क्रिटो करेंसी से भारत सरकार के वारे न्यारे, सरकार क्रिप्टो करेंसी से ऐसे कमाए करोड़ों
Crypto Currency News In India: बेशक क्रिप्टो करेंसी के प्रति भारत सरकार का रवैया सख्त है। इसके बावजूद क्रिप्टो से सरकार के वारे न्यारे हुए हैं। सरकार ने क्रिप्टो से कैसे खूब कमाई के आगे पढ़ें…
Crypto Currency News In India: क्रिटो करेंसी से भारत सरकार के वारे न्यारे, सरकार क्रिप्टो करेंसी से ऐसे कमाए करोड़ों
Crypto Currency News In India: हाल ही में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के हस्तांतरण पर किए गए भुगतान पर टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से 20 मार्च, 2023 तक कुल 157.9 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर भारत सरकार द्वारा एकत्र किया गया, और इसकी जानकारी संसद में हाल ही में दी गई है।
Crypto Currency News In India: क्रिप्टो अभी भारत में विनियमित नहीं हुई
हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में देश में अनियमित हैं।
हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा आयकर अधिनियम, 1961 जैसे विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अधीन शामिल किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने क्रिप्टो-एसेट गतिविधियों तथा बाजारों के विनियमन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण शीर्षक वाले अपने परामर्शी दस्तावेज में कहा है कि क्रिप्टो एसेट मार्केट में इन्वेस्ट तथा गतिविधि काफी हद तक स्व-निहित हो चुका है। वास्तविक अर्थव्यवस्था के सीमित कनेक्शन के साथ ज्यादातर सट्टा उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो का उपयोग में लाया जा रहा है।
Crypto Currency News In India: रिजर्व बैंक क्रिप्टो ऐसेट्स को बताता रहा है खतरा
आपको बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने करीब 10 दिन पहले ही कहा था कि क्रिप्टो मुद्राएं/संपत्ति या जैसे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों के लिए एक वास्तविक खतरा साबित हो सकता है।
इससे सावधान होने की जरूरत है, रिजर्व बैंक ने इन सभी क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाए जाने की कोशिश में लगी हुई है, और वित्तीय क्षेत्र तथा विनियमित संस्थाओं के विनियमन तथा पर्यवेक्षण को उपयुक्त रूप से मजबूत करने का कार्य कर रही है।
नियामक कदमों में, अन्य बातों के अलावा, उत्तोलन अनुपात (जून 2019) का कार्यान्वयन, बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (जून 2019), वाणिज्यिक बैंकों में शासन पर दिशानिर्देश (अप्रैल 2021), मानक संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देश (सितंबर 2021), एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित नियामक (एसबीआर) ढांचा (अक्टूबर 2021), माइक्रोफाइनेंस के लिए संशोधित नियामक ढांचा ( अप्रैल 2022), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा (जुलाई 2022) तथा डिजिटल ऋण देने पर दिशानिर्देश (सितंबर 2022) आदि को शामिल किया गया है।
Crypto Currency News In India: 1 अप्रैल से लगता है क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स
भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से बिटकॉइन, एथेरियम, टीथर तथा डॉगकॉइन जैसी क्रिप्टो संपत्तियों के ट्रांजैक्शन पर 30 फीसदी इनकम टैक्स त्तहा सबचार्ज और सेस लगा रही है।
इसके साथ ही मनी ट्रेल पर नजर रखने के लिए IT Act की सेक्शन 194S के तहत 1 जुलाई 2022 से वर्चुअल डिजिटल करेंसी के प्रति 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 फीसदी TDS लगाये जाने की घोषणा की गई थी।
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के हस्तांतरण पर किए गए भुगतान पर टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से 20 मार्च, 2023 तक कुल 157.9 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर भारत सरकार द्वारा एकत्र किया गया, और इसकी जानकारी संसद में हाल ही में दी गई है।
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