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Dal Price Hike: देश में दालों के दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम! कैसे लगेगा दालों में दामों पर अंकुश देखें पूरी डिटेल

Dal Price Hike: देश में दालों के दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम! कैसे लगेगा दालों में दामों पर अंकुश देखें पूरी डिटेल

Dal Price Hike: देश में दालों के दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम! कैसे लगेगा दालों में दामों पर अंकुश देखें पूरी डिटेल
Dal Price Hike: देश में दालों के दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम! कैसे लगेगा दालों में दामों पर अंकुश देखें पूरी डिटेल

Dal Price Hike: देश में दालों के दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम! कैसे लगेगा दालों में दामों पर अंकुश देखें पूरी डिटेल

Dal Price Hike: भारत में दालों के बढ़ते दामों ने सरकार को नई योजना बनाने की ओर प्रेरित किया है।

किसानों द्वारा पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक तरीकों को अपनाने के साथ, विभिन्न फसलों को मौसम की मार से भी नुकसान पहुंचा है।

Dal Price Hike: देश में दालों के दामों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम! कैसे लगेगा दालों में दामों पर अंकुश देखें पूरी डिटेल

इसी क्रम में दालों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे दालों के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सरकार अब इस समस्या का समाधान करने के लिए दालों के उत्पादन को बढ़ाने और आयात को कम करने की दिशा में योजना बना रही है। सरकार का मुख्य लक्ष्य दालों का बफर स्टॉक बनाना है।

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इसके लिए तुअर दाल और मसूर दाल के लिए क्रमशः 10 लाख टन और 5 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार करना है। यह योजना दलहन उत्पादन और भारत दाल उत्पादन स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत आएगी।

इस योजना के तहत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर फोकस किया जाएगा।

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सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) को इस योजना की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

यह संस्था किसानों के साथ साझेदारी करके तुअर दाल और मसूर दाल की फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित होगी। इसके अंतर्गत, नाफेड दालों की खरीद, भंडारण और वितरण की प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित करेगा।

इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य दालों की कीमतों को स्थिर करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाना है।

इससे न सिर्फ किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी उचित दामों पर दाल उपलब्ध हो सकेगी।

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Written by newsghat

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