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Him Care Yojana: हिमकेयर में अटके अस्पतालों के 200 करोड़! रोगियों को बढ़ी मुश्किलें! अब आगे क्या एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Him Care Yojana: हिमकेयर में अटके अस्पतालों के 200 करोड़! रोगियों को बढ़ी मुश्किलें! अब आगे क्या एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Him Care Yojana: हिमकेयर में अटके अस्पतालों के 200 करोड़! रोगियों को बढ़ी मुश्किलें! अब आगे क्या एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल
Him Care Yojana: हिमकेयर में अटके अस्पतालों के 200 करोड़! रोगियों को बढ़ी मुश्किलें! अब आगे क्या एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल
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Him Care Yojana: हिमकेयर में अटके अस्पतालों के 200 करोड़! रोगियों को बढ़ी मुश्किलें! अब आगे क्या एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Him Care Yojana: हिमाचल प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना इन दिनों कुछ संकट में है।

इस योजना के तहत रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा देने के लिए इम्पैनल्ड अस्पतालों को 200 करोड़ रुपए भुगतान का इंतजार है।

Him Care Yojana: हिमकेयर में अटके अस्पतालों के 200 करोड़! रोगियों को बढ़ी मुश्किलें! अब आगे क्या एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

इस राशि का भुगतान न होने से अस्पतालों का संचालन प्रभावित हो रहा है और उन्हें वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

Him Care Yojana: मरीजों पर असर

इस विलंब का सीधा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है जो इस योजना के अंतर्गत अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। बकाया राशि न मिलने के कारण कई अस्पतालों ने योजना के तहत इलाज देना बंद कर दिया है, जिससे मरीज बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं।

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Him Care Yojana: अस्पतालों की चुनौतियाँ

निजी अस्पतालों का कहना है कि यदि समय पर भुगतान नहीं होता है, तो उन्हें अपने अस्पतालों को चलाने में कठिनाई होगी।

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वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार को निर्धारित नियमों के तहत भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे मरीजों को बिना किसी बाधा के इलाज प्रदान कर सकें।

Him Care Yojana: योजना की विस्तार

हिमकेयर योजना के तहत प्रदेश में 278 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें राज्य के अंदर के सरकारी और निजी अस्पताल शामिल हैं, साथ ही प्रदेश के बाहर के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कि पीजीआई और एम्स चंडीगढ़ भी इस योजना में शामिल हैं।

योजना के तहत 30 विशेषताओं वाली चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें 2,227 प्रकार की शल्य चिकित्सा और अन्य बीमारियों के उपचार शामिल हैं।

यह सभी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे लोग योजना से संबंधित विवरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार और अस्पताल प्रबंधनों के बीच इस भुगतान विवाद के समाधान के लिए अगले सप्ताह तक अनुमति मिलने की संभावना है।

जैसे ही सरकार से अनुमति मिलेगी, अस्पतालों को उनकी लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे योजना के अंतर्गत इलाज प्राप्त कर रहे रोगियों को राहत मिलेगी और अस्पतालों का संचालन भी सुचारु रूप से हो सकेगा।

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Written by newsghat

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