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Himachal Health Alert: हिमाचल में अब दवाओं से सैंपल फेल हुए तो कंपनियों की खैर नहीं! कैसे चलेगा सरकार का डंडा देखें रिपोर्ट
Himachal Health Alert: हिमाचल प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन (CDSCO) के दिसंबर के ड्रग अलर्ट में प्रदेश में बनीं 40 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। ये सैंपल 25 दवा फार्मा के हैं।
Himachal Health Alert: हिमाचल में अब दवाओं से सैंपल फेल हुए तो कंपनियों की खैर नहीं! कैसे चलेगा सरकार का डंडा देखें रिपोर्ट
हिमाचल में 40 दवाओं के सैंपल फेल, देशभर में सबसे ज्यादा
बार-बार सैंपल फेल होने पर कंपनियों का लाइसेंस रद्द
दवाओं की खरीद के लिए अब स्पेशल बोर्ड ऑफ ऑफिसर की स्वीकृति
स्वास्थ्य विभाग में 2,000 पद भरे जाएंगे
डॉक्टरों का एनपीए रोका गया
इसमें उच्च रक्तचाप, मिर्गी, संक्रमण, एपिलेप्सी, विटामिन, दर्द व सूजन, बवासीर, बुखार, खांसी, कब्ज, अवसाद, शुगर, फंगस, पेट के कीड़े, टीबी और इंसुलिन की दवाएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि बार-बार दवाओं के सैंपल फेल होने से हिमाचल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सैंपल फेल होने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शांडिल ने बताया कि बार-बार सैंपल फेल होने वाली कंपनियों को लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। वहीं, इन्हें दवाओं का उत्पाद न किए जाने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में इन दवाओं की सप्लाई नहीं हुआ है। खाद्य आपूर्ति निगम ने इन दवाओं को नहीं खरीदा है।
दवाओं की खरीद के लिए अब स्पेशल बोर्ड ऑफ ऑफिसर की स्वीकृति अनिवार्य है। ये ऑफिसर मानक देखकर ही दवाओं की खरीद करेंगे। बाजार से स्टाॅक वापस मंगाने को कहा गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दो हजार पदों को भरा जाएगा। इसमें 200 डाॅक्टर, 1,450 पद नर्सों और अन्य पद शामिल है। उन्होंने कहा कि डाॅक्टरों की डीपीसी किए जाने की प्रक्रिया जारी है। डॉक्टरों को पदोन्नति दी जानी है।
डाॅक्टरों के अस्पताल में काले बिल्ले लगाए जाने के मामले में मंत्री ने कहा कि इनका एनपीए बंद नहीं बल्कि रोका गया है।
डॉक्टर एसोसिएशन को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिलाया गया। उन्हें स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते एनपीए रोका गया है। इसे बहाल करने का मामला कैबिनेट में लाया जा रहा है।
