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Himachal Pradesh JBT Bharti: हिमाचल प्रदेश में फिर टली जेबीटी भर्ती मामले पर सुनवाई! अब इस दिन होगी सुनवाई! पढ़ें क्या है पूरा मामला

Himachal Pradesh JBT Bharti: हिमाचल प्रदेश में फिर टली जेबीटी भर्ती मामले पर सुनवाई! अब इस दिन होगी सुनवाई! पढ़ें क्या है पूरा मामला

Himachal Pradesh JBT Bharti: हिमाचल प्रदेश में फिर टली जेबीटी भर्ती मामले पर सुनवाई! अब इस दिन होगी सुनवाई! पढ़ें क्या है पूरा मामला
Himachal Pradesh JBT Bharti: हिमाचल प्रदेश में फिर टली जेबीटी भर्ती मामले पर सुनवाई! अब इस दिन होगी सुनवाई! पढ़ें क्या है पूरा मामला

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Himachal Pradesh JBT Bharti: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों के बीच JBT भर्ती में बढ़ी उलझन, राजस्थान और हिमाचल के JBT भर्ती मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 11 सितम्बर को.….

Himachal Pradesh JBT Bharti: हिमाचल प्रदेश में फिर टली जेबीटी भर्ती मामले पर सुनवाई! अब इस दिन होगी सुनवाई! पढ़ें क्या है पूरा मामला

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Himachal Pradesh JBT Bharti: शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के लिए पात्रता का निर्धारण करने में भारतीय न्यायपालिका का महत्वपूर्ण भूमिका है।

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के JBT (Junior Basic Training) भर्ती मामले में हुए न्यायिक फैसलों ने इस विषय में नए मोड़ पर ले जाया है।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 11 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) की एक अधिसूचना को अवैध करार दिया। इस अधिसूचना में B.Ed धारकों को JBT TET (Teacher Eligibility Test) के लिए योग्य माना गया था।

राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय: राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही 25 नवम्बर, 2021 को NCTE की 28 जून, 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता देवेश शर्मा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हिमाचल हाईकोर्ट की स्थिति: हिमाचल हाईकोर्ट ने भी B.Ed धारकों को JBT TET के लिए योग्य मानने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्धारित की।

पुनर्विचार याचिका: अब, राजस्थान हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 11 सितम्बर के लिए टल गई है।

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स के इन फैसलों के बाद, JBT भर्ती में बढ़ी उलझन है। यह मामला अब 11 सितम्बर, 2023 को फिर से सुना जाएगा, जिससे शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आने वाले समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं।

इन न्यायिक फैसलों से शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के स्टैंडर्ड्स और पात्रता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सामाजिक और शैक्षिक मापदंडों को बैलेंस करते हुए न्यायिक प्रणाली का अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण होगा।

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