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Himachal Pradesh Perol Diesel Rate Hike: हिमाचल प्रदेश में डीजल का रेट बढ़ने के बाद प्राइवेट बस मालिकों ने भरी हुंकार! बोले इतना किया जाए न्यूनतम किराया

Himachal Pradesh Perol Diesel Rate Hike: हिमाचल प्रदेश में डीजल का रेट बढ़ने के बाद प्राइवेट बस मालिकों ने भरी हुंकार! बोले इतना किया जाए न्यूनतम किराया

Himachal Pradesh Perol Diesel Rate Hike: हिमाचल प्रदेश में डीजल का रेट बढ़ने के बाद प्राइवेट बस मालिकों ने भरी हुंकार! बोले इतना किया जाए न्यूनतम किराया
Himachal Pradesh Perol Diesel Rate Hike: हिमाचल प्रदेश में डीजल का रेट बढ़ने के बाद प्राइवेट बस मालिकों ने भरी हुंकार! बोले इतना किया जाए न्यूनतम किराया
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Himachal Pradesh Perol Diesel Rate Hike: हिमाचल प्रदेश में डीजल का रेट बढ़ने के बाद प्राइवेट बस मालिकों ने भरी हुंकार! बोले इतना किया जाए न्यूनतम किराया

 

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Himachal Pradesh Perol Diesel Rate Hike: निजी बस संचालकों ने डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के मद्देनजर, किराए की दरों में बढ़ोतरी की मांग की है।

Himachal Pradesh Perol Diesel Rate Hike: हिमाचल प्रदेश में डीजल का रेट बढ़ने के बाद प्राइवेट बस मालिकों ने भरी हुंकार! इतना किया जाए न्यूनतम किराया

Himachal Pradesh Perol Diesel Rate Hike: इस अपील को राज्य के विभिन्न निजी बस संचालक संघों के नेताओं ने संयुक्त रूप से किया। वे चाहते हैं कि परिवहन व्यावसाय को उद्योग का दर्जा दिया जाए।

उन्होंने उल्लेख किया कि अंतिम सात महीनों में डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जिससे निजी बस संचालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा, बसों के उपकरण और बीमा प्रीमियम दरों में भी बढ़ोतरी हुई है, जो इन ऑपरेटरों को आर्थिक दबाव में डाल रही है।

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राज्य में कम से कम किराया न्यूनतम पांच रुपए है, जो कि भारत में सबसे कम है। उन्होंने अन्य राज्यों, जैसे कि पंजाब, की तुलना में इसका उल्लेख किया, जहां कम से कम किराया 10 से 15 रुपए है।

भौगोलिक स्थिति के कारण, पहाड़ी राज्यों में बसों की अनिवार्य रखरखाव में अधिक खर्च आता है, और इसलिए वे मानते हैं कि न्यूनतम बस किराया पांच रुपए होना न्यायपूर्ण नहीं है।

उन्होंने सरकार से न्यूनतम किराया 15 रुपए करने की मांग की है। सामान्य किराया में 25 रुपए की वृद्धि की मांग की है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पहले 12 वर्ष तक पुरानी बसों को बदलने की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब इसे 8 वर्षों पर सीमित कर दिया गया है।

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Written by newsghat

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