Himachal Vidhansabha: सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक पारित! अनुबंध कर्मी को नहीं मिलेगी पदोन्नति और वित्तीय लाभ
Himachal Vidhansabha: सरकारी कर्मचारियों के अनुबंध सेवाकाल को पदोन्नति और वित्तीय लाभ देने के लिए रेगुलर के बराबर नहीं समझे जाने का विधेयक आज विधानसभा सदन में पारित हो गया है।
Himachal Vidhansabha: सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक पारित! अनुबंध कर्मी को नहीं मिलेगी पदोन्नति और वित्तीय लाभ
हालाँकि इसका विपक्ष ने खूब विरोध किया बावजूद इसके सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले विधेयक को लेकर विधानसभा सदन में चर्चा की गई मगर जब विपक्ष इसपर सहमत नहीं हुआ तो इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
यह बोले भाजपा विधायक
इस दौरान विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि जो भी 12 दिसंबर 2003 के बाद अनुबंध पर लगे हैं, उनके बारे में यह विधेयक लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में हारने के बाद इस विधेयक को लाया गया है।
यह संशोधन पिछली तारीख से लागू हो रहा है। उनकी पदोन्नति का क्या होगा। अनुबंध के कर्मचारी इससे परेशान होंगे। सरकार अगर इसे अगली तिथि से लागू करने की बात करती है तो भी इस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में इस तरह का संशोधन सही नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।
वहीँ, भाजपा विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर सरकार विचार करे। कोर्ट में पक्ष रखने में भी ऐसे मामलों में कोई देरी नहीं लगती है। सांविधानिक बैंच का निर्णय माना जाना चाहिए।
सीएम सुक्खू ने ये कहा
चर्चा के बाद अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट से भी निर्णय आते हैं कि इस लाभ को पहले की तिथि से दिया जाए। यह एक त्रुटि है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। इस वजह से कितने ही कर्मचारियों को डिमोट करना होगा। कुछ कर्मचारियों ने ही यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि इस त्रुटि की वजह से लाखों कर्मचारियों को डिमोट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए।
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