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HP Education: हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों को आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट सख्त! प्रदेश उच्च न्यायालय ने कही ये बात! पढ़ें पूरा विवरण

HP Education: हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों को आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट सख्त! प्रदेश उच्च न्यायालय ने कही ये बात! पढ़ें पूरा विवरण

HP Education: हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों को आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट सख्त! प्रदेश उच्च न्यायालय ने कही ये बात! पढ़ें पूरा विवरण
HP Education: हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों को आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट सख्त! प्रदेश उच्च न्यायालय ने कही ये बात! पढ़ें पूरा विवरण

HP Education: हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों को आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट सख्त! प्रदेश उच्च न्यायालय ने कही ये बात! पढ़ें पूरा विवरण

HP Education: आरक्षण पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती, स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25% आरक्षण की उपेक्षा पर कोर्ट ने उठाए सवाल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण की अनुपालना के आदेश दिए।

HP Education: हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों को आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट सख्त! प्रदेश उच्च न्यायालय ने कही ये बात! पढ़ें पूरा विवरण

Admission notice

HP Education: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार पर कड़ा संज्ञान लिया है। जिसमें उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अक्षरश: अनुपालना को लेकर चिंता जताई है।

JPREC-June
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इस अधिनियम के तहत, स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25% आरक्षण होना चाहिए।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने इस मुद्दे पर सुनवाई की तारीख 26 सितंबर को तय की है।

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अदालत ने स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी दी है कि अधिनियम की अनुपालना में कोई दिखावटी कोशिश न करें।

इसके साथ ही, सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे कमजोर वर्ग और वंचित समूह के छात्रों को उचित आरक्षण प्रदान करें।

स्कूलों को इस आदेश की जानकारी नोटिस बोर्ड पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लगाने के आदेश भी दिए गए हैं।

इसके अलावा, सामान्य जनता को इस अधिसूचना की जानकारी पहुंचाने के लिए यह नोटिस स्कूल के परिसर, पंचायत घर, सार्वजनिक स्थल, पंचायत के विभिन्न वार्ड, बस स्टॉप, नगर परिषद और नगरपालिका के वार्ड में भी चिपकाने को कहा गया है।

इस मुद्दे को उजागर करने वाली याचिका को नमिता मनिकटाला ने दायर किया था। उन्होंने अदालत से यह बताया कि प्रदेश के स्कूलों में उचित आरक्षण की अनुपालना नहीं हो रही है।

जबकि हाईकोर्ट ने 2016 में इसे अनिवार्य बताया था। उनके अनुसार, राज्य सरकार ने इस आदेश की अनुपालना केवल कागजात में ही की है, जो कि वास्तविक में परिणामकारक नहीं है।

संपूर्ण तौर पर देखें तो, इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से सरकार और स्कूलों से शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सख्त अनुपालना की मांग की है।

अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कमजोर वर्ग और वंचित समूह के छात्रों को उनका अधिकार और आरक्षण मिले, जो की उन्हें अधिनियम के तहत प्राप्त है।

आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्व अधिक है और उसे सभी तक पहुँचाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कमजोर वर्ग के छात्रों को उनका हक दिलाना और उन्हें समाज में समानता और न्याय प्राप्त करने में मदद करना चाहिए।

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