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HP Employee News: हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर आई बड़ी खबर! अब मंत्रियों को मिले इन कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार! पढ़ें पूरी डिटेल

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HP Employee News: हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर आई बड़ी खबर! अब मंत्रियों को मिले इन कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार! पढ़ें पूरी डिटेल
HP Employee News: हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर आई बड़ी खबर! अब मंत्रियों को मिले इन कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार! पढ़ें पूरी डिटेल

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HP Employee News: हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों के तबादले पर बैन हटा दिया गया है। अब कैबिनेट मंत्री भी तबादलों के आदेश जारी कर सकेंगे

HP Employee News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ग्रुप सी और डी, जो की क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों को प्रतिनिधित करते हैं, उनके तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।

HP Employee News: हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर आई बड़ी खबर! अब मंत्रियों को मिले इन कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार! पढ़ें पूरी डिटेल

पूर्व में बैन का परिप्रेक्ष्य: पहले, इस प्रकार के तबादले में सिर्फ मुख्यमंत्री ही आदेश जारी कर सकते थे। यह तबादले संचालन की एकत्रितता और संचालन में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

नई नीति का परिचय: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार, अब 21 अगस्त से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय के दौरान कैबिनेट मंत्री भी ट्रांसफर आर्डर जारी कर सकेंगे।

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निर्देश और मापदंड: यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित मंत्री केवल उन कर्मचारियों के तबादले के आवेदनों पर विचार करेंगे जो 3 साल से अधिक एक स्थल पर कार्यरत हो।

फिर भी, यदि किसी विशेष प्रशासनिक जरूरत की वजह से 2 साल पूरे होने पर भी तबादले की जरूरत होती है, तो ऐसे कर्मचारी भी ट्रांसफर के लिए पर्याप्त माने जाएंगे।

Republic Day 01
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एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे तबादले कुल कैडर के 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए।

अगर कोई तबादला का आवेदन अधिसूचना या नियम के अनुसार नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

आवश्यक ध्यानधारित प्रतिस्पर्धा: तबादला के आदेश जारी करते समय, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आपदा राहत और पुनर्वास में लगे कर्मचारियों का तबादला न हो।

हिमाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय तबादलों की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और प्रभावकारिता लाने का प्रयास है। इससे उम्मीद है कि प्रदेश के कर्मचारियों की सेवा में अधिक सुधार होगा।

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Written by newsghat

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