in , , ,

HP Employees News: कर्मचारियों के हित में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला! अब तेजी से होगी कर्मचारी मामलों की सुनवाई! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

HP Employees News: कर्मचारियों के हित में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला! अब तेजी से होगी कर्मचारी मामलों की सुनवाई! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

HP Employees News: कर्मचारियों के हित में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला! अब तेजी से होगी कर्मचारी मामलों की सुनवाई! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

HP Employees News: हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का पुन: संगठन किया जा रहा है। इसका निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस बैठक में, ट्रिब्यूनल की पुन:स्थापना के लिए अध्यक्ष समेत पांच नए पदों को मंजूरी दी गई।

HP Employees News: कर्मचारियों के हित में हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला! अब तेजी से होगी कर्मचारी मामलों की सुनवाई! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

HP Employees News: इस नवीनीकृत ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष का पद होगा, इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र से एक सदस्य, प्रशासनिक क्षेत्र से दो सदस्य, और एक रजिस्ट्रार का पद भी शामिल है।

इस पुन: स्थापना की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि पहले भाजपा सरकार ने इस ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया था।

जब ट्रिब्यूनल भंग किया गया था, उस समय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से संबंधित ‘हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (विनिश्चत मामलों और लंबित आवेदनों का अंतकरण) विधेयक, 2019’ को विधानसभा में पेश किया गया था।

Plot for sale
Plot for sale

दिन भर की ताजा खबरों के अपडेट के लिए WhatsApp प NewsGhat Media के इस लिंक को क्लिक कर चैनल को फ़ॉलो करें।

Kidzee 02
Kidzee 02

इस दौरान, ट्रिब्यूनल में लंबित 21 हजार मामले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को हस्तांतरित किए गए थे और स्टाफ का हाईकोर्ट में समायोजन किया गया था।

विधानसभा चुनाव के समय, कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल की पुन: स्थापना का आश्वासन दिया था। अब, इसकी बहाली से कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई आसानी से हो सकेगी, जिससे हाईकोर्ट पर पड़ने वाला बोझ कम होगा।

Republic Day 01
Republic Day 01

पहले, कर्मचारी प्रेम ठाकुर ने एक मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था, जिससे इस विषय पर ध्यान केंद्रित हुआ। ट्रिब्यूनल की बहाली के बाद, अब कर्मचारियों के मामलों का निपटारा इसी ट्रिब्यूनल में होगा।

इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार और तेजी आने की उम्मीद है। कर्मचारियों के विवादों का समाधान अब इस विशेषीकृत ट्रिब्यूनल में होगा, जिससे उन्हें अधिक त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सकेगा।

इस कदम को सरकार और जनता दोनों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। इससे हाईकोर्ट के संसाधनों पर भी कम दबाव पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की पुन: स्थापना न केवल न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि यह राज्य के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में भी कार्य करेगी।

दिन भर की ताजा खबरों के अपडेट के लिए WhatsApp प NewsGhat Media के इस लिंक को क्लिक कर चैनल को फ़ॉलो करें।

Written by Newsghat Desk

बड़ी ख़बर: हिमाचल प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर! सुक्खू सरकार ने दी ये खुशखबरी! देखें आपको मिलेगा कितना फायदा

Paonta Sahib: 29 नवंबर को धूमधाम के निकलेगी 13वीं भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा! श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट ने तैयार की रूपरेखा