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HP Govt News: हिमाचल में लापरवाह अधिकारियों पर सरकार सख्त! अगर नहीं किया ये काम तो होगी कड़ी कारवाई! क्या है मामला देखें पूरी डिटेल

HP Govt News: हिमाचल में लापरवाह अधिकारियों पर सरकार सख्त! अगर नहीं किया ये काम तो होगी कड़ी कारवाई! क्या है मामला देखें पूरी डिटेल

HP Govt News: हिमाचल में लापरवाह अधिकारियों पर सरकार सख्त! अगर नहीं किया ये काम तो होगी कड़ी कारवाई! क्या है मामला देखें पूरी डिटेल
HP Govt News: हिमाचल में लापरवाह अधिकारियों पर सरकार सख्त! अगर नहीं किया ये काम तो होगी कड़ी कारवाई! क्या है मामला देखें पूरी डिटेल

HP Govt News: हिमाचल में लापरवाह अधिकारियों पर सरकार सख्त! अगर नहीं किया ये काम तो होगी कड़ी कारवाई! क्या है मामला देखें पूरी डिटेल

HP Govt News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार, राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को यह स्पष्ट किया गया है कि अदालती मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई अस्वीकार्य होगी।

HP Govt News: हिमाचल प्रदेश में लापरवाह अधिकारियों पर सरकार सख्त! अगर नहीं किया ये काम तो होगी कड़ी कारवाई! क्या है मामला देखें पूरी डिटेल

इस संदर्भ में, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 30 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें अदालतों में लंबित सभी मामलों पर चर्चा की जाएगी और उनके समयबद्ध निपटान की योजना बनाई जाएगी।

राज्य सरकार के खिलाफ अदालतों में चल रहे कई मामले हैं, जिनमें सरकारी आदेशों के खिलाफ दायर याचिकाएं और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इन मामलों में समय पर उत्तर देने के लिए अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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यह कदम न केवल अदालती प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में मदद करेगा, बल्कि यह सरकारी विभागों में जवाबदेही और कार्यक्षमता को भी बढ़ावा देगा।

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इस नई पहल के तहत, जिन अधिकारियों की ओर से देरी हो रही है या जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने विशेष रूप से पुलिस, विजिलेंस ब्यूरो, और गुप्तचर विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी इस दिशा में सजग रहने के लिए कहा है।

Republic Day 01
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यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अधिकारी समय पर अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और अदालती मामलों में सरकार का पक्ष दृढ़ता से पेश किया जाए।

इस प्रक्रिया के तहत, सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अदालती मामलों में शामिल विवादों का विस्तृत विवरण और उनके निपटान की स्थिति सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।

इस नीति के लागू होने से न केवल अदालती मामलों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह सरकारी विभागों में पारदर्शिता और दक्षता को भी बढ़ावा देगा।

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Written by newsghat

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