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HP Industry Policy: हिमाचल में बंद होगी या जारी रहेगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना! उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी अहम जानकारी

HP Industry Policy: हिमाचल में बंद होगी या जारी रहेगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना! उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी अहम जानकारी

HP Industry Policy: हिमाचल में बंद होगी या जारी रहेगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना! उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी अहम जानकारी
HP Industry Policy: हिमाचल में बंद होगी या जारी रहेगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना! उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी अहम जानकारी

HP Industry Policy: हिमाचल में बंद होगी या जारी रहेगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना! उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी अहम जानकारी

HP Industry Policy: मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चालू रहेगी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने ये जानकारी दी, यह योजना राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के साथ भी चलेगी।

HP Industry Policy: हिमाचल में बंद होगी या जारी रहेगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना! उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी अहम जानकारी

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HP Industry Policy: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है और यह आगे भी जारी रहेगी।

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कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, परंतु इन दोनों योजनाओं की कार्यवाही अलग-अलग हैं। इसलिए, दोनों योजनाएं अपने खुद के महत्वान्वितता के आधार पर संचालित होंगी।

चौहान ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को और अधिक कार्यक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए 185 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जल्द ही तय की जाएगी।

चौहान ने उल्लेख किया कि पिछली सरकार ने इस योजना के तहत 235 करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ दी है, जबकि ऐसे कार्यक्रमों में यथेष्ट बजट का प्रावधान होना चाहिए, ताकि स्वरोजगार का कोई प्रभाव न पड़े।

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इसके बाद भी, जब वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत की, तो लोगों ने सोचा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को बंद कर दिया जाएगा।

हालांकि, राज्य सरकार विचार कर रही है कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को श्रम विभाग द्वारा संचालित करें, परंतु इसका अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत, अब तक 8613 स्वरोजगार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1600 करोड़ रुपए की निवेश की गई है।

सरकार को इस योजना में 364 करोड़ रुपए की सबसिडी देनी है और इससे 23655 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह एक बड़ी संख्या है, लेकिन पहले से मंजूर किए गए परियोजनाओं में 235 करोड़ रुपए की देनदारी अभी बाकी है।

इस वर्ष, उद्योग विभाग के पास 50 करोड़ रुपए का बजट है। इस बजट के उपयोग के बाद भी, 185 करोड़ रुपए की बाकी लायबिलिटी बच जाएगी।

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Written by newsghat

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