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HP Latest News: डिफाल्टर आढ़तियों पर चलेगा कारवाई का डंडा! लाइसेंस रिन्यूअल पर रोक, नाम किए जाएंगे प्रदर्शित

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HP Latest News: डिफाल्टर आढ़तियों पर चलेगा कारवाई का डंडा! लाइसेंस रिन्यूअल पर रोक, नाम किए जाएंगे प्रदर्शित
HP Latest News: डिफाल्टर आढ़तियों पर चलेगा कारवाई का डंडा! लाइसेंस रिन्यूअल पर रोक, नाम किए जाएंगे प्रदर्शित

HP Latest News: डिफाल्टर आढ़तियों पर चलेगा कारवाई का डंडा! लाइसेंस रिन्यूअल पर रोक, नाम किए जाएंगे प्रदर्शित

 

HP Latest News: सेब सीजन के समय, प्रदेश के विभिन्न सब्जी मंडियों में डिफाल्टर आढ़तियों के नाम और पते प्रदर्शित किए जाएंगे।

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यह कदम कृषि विपणन बोर्ड ने सरकार के निर्देशानुसार उठाया है, जिसका उद्देश्य बागवानों को आढ़तियों के धोखेबाजी से बचाना है। डिफाल्टर आढ़तियों के लाइसेंस को नवीनीकरण के लिए रोक दिया गया है।

HP Latest News: डिफाल्टर आढ़तियों पर चलेगा कारवाई का डंडा! लाइसेंस रिन्यूअल पर रोक, नाम किए जाएंगे प्रदर्शित

HP Latest News: ठगी करने वाले आढ़तियों के खिलाफ सेब सीजन में सख्त कार्यवाई होगी। आढ़तियों के धोखेबाजी से हर साल करोड़ों रुपए की फसल गई है। मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड लगाकर डिफाल्टर आढ़तियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि किसान धोखेबाजी से बच सकें।

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मंडियों में नोटिस बोर्ड, होर्डिंग और बैनर के माध्यम से भी डिफाल्टर आढ़तियों के नाम जनता के सामने लाए जाएंगे। मार्केट फीस न चुकाने वाले आढ़तियों को भी डिफाल्टर की श्रेणी में रखा जाए और उनके नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

यह निर्णय सरकार के आदेशानुसार लिया गया है, जिसके अंतर्गत डिफाल्टर आढ़तियों के नाम मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, नोटिस बोर्ड पर भी उनके नाम प्रदर्शित किए जाएंगे।

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मंडियों में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां बागवान आढ़तियों की शिकायत कर सकेंगे। हेल्प डेस्क पर बैठे कर्मचारी और अधिकारी शिकायत मिलते ही इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देंगे। फसल के भुगतान से संबंधित किसी भी शिकायत को तत्काल SIT को भेजा जाएगा।

सेब उत्पादक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर का मानना है कि एपीएमसी एक्ट के अनुसार, जिस दिन फसल बिकती है, उसी दिन पूरा भुगतान होना चाहिए। हालांकि, आढ़ती इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आढ़तियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए विचार किया जा रहा है कि मार्केट फीस न चुकाने वाले आढ़तियों को डिफाल्टर्स की श्रेणी में रखा जाए, जिससे वे समयबद्ध ढंग से अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए बाध्य हों।

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Written by newsghat

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