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HP Latest News: हिमाचल प्रदेश में पांच जिलों में चालान निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत! आम जनता को मिलेगी ये खास सुविधा

HP Latest News: हिमाचल प्रदेश में पांच जिलों में चालान निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत! आम जनता को मिलेगी ये खास सुविधा

HP Latest News: हिमाचल प्रदेश में पांच जिलों में चालान निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत! आम जनता को मिलेगी ये खास सुविधा
HP Latest News: हिमाचल प्रदेश में पांच जिलों में चालान निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत! आम जनता को मिलेगी ये खास सुविधा
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HP Latest News: हिमाचल प्रदेश में पांच जिलों में चालान निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत! आम जनता को मिलेगी ये खास सुविधा

HP Latest News: मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों में मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के वर्चुअल कोर्टों की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के इन पांच जिलों में अब मोटर वाहन के चालानों का समाधान यहीं होगा।

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HP Latest News: हिमाचल प्रदेश में पांच जिलों में चालान निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत! आम जनता को मिलेगी ये खास सुविधा

इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ, न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य, न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह मौजूद थे।

वर्चुअल कोर्टों का लक्ष्य कागज रहित अदालतों की ओर प्रगति करना और अदालतों में भीड़ कम करना है। इस प्रकार के कोर्टों की योजना 2019 में तैयार की गई थी।

शिमला में पहले वर्चुअल कोर्ट का शुरुआत 30 दिसंबर 2021 को हुआ था, जिसने 1932 मामलों का समाधान किया और 39,84,250 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में जुटाई है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने बताया कि न्याय प्राप्त करने की क्षमता हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है।

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इसलिए, हमें न्यायालयों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि न्याय की पहुंच कम न हो और हमारे आदर्श सुरक्षित रहें।

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वह न्याय प्राप्त करने की क्षमता और भौतिक तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे के बीच संबंध का महत्व समझाते हुए कहे कि, इन पांच जिलों में वर्चुअल कोर्टों की शुरुआत से आम जनता को बड़े पैमाने पर फायदा होगा।

अब लोगों को दूर-दराज के इलाकों से अपने चालान के निपटारे के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी और अदालतों में चालान के मामलों की संख्या भी कम होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने उम्मीद व्यक्त की कि न्यायिक प्रणाली अपने गठन के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य करती रहेगी, और न्याय सुलभ और समयबद्ध बनाने के लिए उत्साह और जोश के साथ काम करती रहेगी।

वह भी उम्मीद व्यक्त करते हैं कि यह नए वर्चुअल कोर्ट लोगों के लिए न्याय की पहुंच को और अधिक सुलभ और कारगर बनाएंगे।

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Written by newsghat

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