Loan Without CIBIL Condition: अब आसानी से बिना सिबिल स्कोर मिलेगा लोन, ये है सरकार और नाबार्ड की योजना
Loan Without CIBIL Condition: जलवायु परिवर्तन के कारण, किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा एक बड़ी समस्या हो गई है। सरल बैंकिंग सिस्टम इस समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकता है, और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार नाबार्ड के साथ एक योजना तैयार कर रही है।
राज्य सरकार चाहती है कि बैंकों के द्वारा किसानों पर Cibil Score की शर्त नहीं लागू की जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, नाबार्ड ने कर्ज देने के लिए बजट में 47% की वृद्धि की घोषणा की है।
Loan Without CIBIL Condition: अब आसानी से बिना सिबिल स्कोर मिलेगा लोन, ये है सरकार और नाबार्ड की योजना
नाबार्ड ने 2023-24 के स्टेट फोकस पेपर में 6 लाख 34 हजार 058 करोड़ रुपए की क्रेडिट क्षमता के साथ विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए एक प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप में, वर्ष 2021-22 की अवधि की तुलना में 47% की वृद्धि की गई है।
नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों को आसानी से फसल ऋण मिले, बैंकों द्वारा उन पर सिबिल स्कोर की शर्त न थोपी जाए।
किसानों, मजदूरों और सहकारिता के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और बैंकों को भी इस क्षेत्र के लिए ऋण नीति बनानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टेट फोकस पेपर को राज्य आर्थिक परिषद में भी रखा जाएगा और आगे के लिए मार्गदर्शन लिया जाएगा।
राज्य के कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र में काफी संभावनाएं हैं। इसलिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और बैंकरों की भागीदारी और समन्वय हो तो योग्य दिशा में विकास हो सकता है।
प्रदेश में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तेजी से शुरू है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदा की भी बड़ी समस्या है।
यदि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसानों की सभी ऋण-जरूरतें बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरी हो जाती हैं, तो वह आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और उसके मन में आत्महत्या का विचार भी नहीं आएगा।
ढाई सालों के बाद बंद जलयुक्त शिवर योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है। गत नौ माह में 27 सिंचाई प्रोजेक्ट्स में गति लायी गई है।
जलवायु परिवर्तन की बढ़ती कठिनाइयों के साथ निपटने और इसके विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए नाबार्ड की पहल का भी आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महाराष्ट्र को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है और इस संबंध में यह स्टेट फोकस पेपर उपयोगी होगा।
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और बजट में किसानों को केंद्र बिंदु में रखते हुए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। समृद्धि मार्ग किसानों के लिए बहुत काम आने वाला है।
यहां कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित करने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सिविल की आवश्यकता नहीं है।
इसके संबंध में किसानों को व्यापक जानकारी दी जानी चाहिए। नई प्राथमिक कृषि सहकारी को-ऑपरेटिव संगठनों के स्थापन की अनुमति देने के संबंध में भी कार्यवाही की जाएगी।
नाबार्ड के सीजीएम जीएस रावत ने स्टेट फोकस पेपर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें 2023-24 के लिए एग्रिक्लचर क्षेत्र के लिए 1 लाख 56 हजार 873 करोड़ (24.7 फीसदी), एसएमई के लिए 3 लाख 54 हजार 854 करोड़ (56 फीसदी), अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 1 लाख 22 हजार 331 करोड़ (19.3 फीसदी) क्रेडिट क्षमता है।
इसी तरह बैंकों को भी अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए, कृषि क्षेत्र में क्लस्टर फाइनेंसिंग करना चाहिए, बचत गुटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कॉर्पोरेट नीति बनानी चाहिए और ग्रामीण सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
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