Lowest Interest Loan: सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान! अब 1 फीसदी ब्याज पर मिलेगा 20 लाख रुपए का लोन, जाने क्या है पात्रता
Lowest Interest Loan: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का बड़ा घोषणा, अब 1 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का ऋण मिलेगा।
Lowest Interest Loan: सालाना 4 लाख रुपये की आय और 28 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थी को 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण।
Lowest Interest Loan: सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान! अब 1 फीसदी ब्याज पर मिलेगा 20 लाख रुपए का लोन, जाने क्या है पात्रता
Lowest Interest Loan: हिमाचली विद्यार्थी जो पिछले वर्ष की परीक्षा 60 प्रतिशत अंकों से पास कर चुके हैं, वे इस शिक्षा ऋण का फायदा उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी भी प्रदेश के युवा को वित्तीय संसाधनों और आर्थिक कमी के कारण पेशेवर शिक्षा से वंचित नहीं होने देने के लिए, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
यह योजना गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के उच्च अध्ययन की जरूरतों के लिए, जैसे कि आवास, भोजन, शुल्क, पुस्तकें और अन्य शिक्षा से संबंधित खर्च, 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान करती है
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया है कि यह ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। विद्यार्थियों को विविध प्रकार की व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह योजना उपयोगी होगी। यदि विद्यार्थी ने पिछली परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और तकनीकी महाविद्यालयों के तकनीकी पाठ्यक्रम और प्रमाणित विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में 200 करोड़ रुपये की इस नई योजना की घोषणा की थी। यह योजना हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है।
इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 4 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो और वे 28 वर्ष से कम आयु के हों। ऋण की वापसी शिक्षा की समाप्ति के एक वर्ष बाद या नौकरी मिलने के साथ ही शुरू होगी, जो भी पहले हो।
इसके अलावा, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के दौरान किसी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, तो उन्हें ऋण में कुछ छूट दी जाएगी।
यह योजना विशेष रूप से विशेष श्रेणी के विद्यार्थियों, अर्थात स्त्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।
