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CM Sukhu: मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा को घेरा! बोले- एडिशनल बॉरोइंग में लगा रहे अडंगे

CM Sukhu: मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा को घेरा! बोले- एडिशनल बॉरोइंग में लगा रहे अडंगे

CM Sukhu: मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा को घेरा! बोले- एडिशनल बॉरोइंग में लगा रहे अडंगे

CM Sukhu: मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा को घेरा! बोले- एडिशनल बॉरोइंग में लगा रहे अडंगे

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CM Sukhu: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से यह स्कूल सीबीएसई आधारित होगा, जिसमें पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने करसोग में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तथा 66 केवी सब स्टेशन बनाने की घोषणा भी की।

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CM Sukhu: मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा को घेरा! बोले- एडिशनल बॉरोइंग में लगा रहे अडंगे

उन्होंने करसोग विधानसभा क्षेत्र के तिब्बन और पांगणा को सीबीएसई स्कूल बनाने, सनारली, मतेड़ औऱ बनेड़ा में पटवार सर्कल खोलने, तत्तापानी से बखरौट सड़क का सुधार करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आईटीआई का भवन पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा तथा इस संस्थान में एआई, मशीन लर्निंग के कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने करसोग अस्पताल में जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त करने की घोषणा भी की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान करसोग विधानसभा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बादल फटने की घटनाओं के कारणों का अध्ययन करवा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार करसोग में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 94 घरों को फिर से बसाने के लिए सात लाख रुपये प्रदान करेगी।

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करसोग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता एडिशनल बॉरोइंग में अड़ंगे लगा रहे हैं जबकि उनके कार्यकाल में इसकी अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया, लेकिन इस निर्णय के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर प्रतिबंध लगा दिए।

केंद्र ने राज्य की ऋण सीमा में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की है। उन्होंने कहा कि सभी दबावों के बावजूद कांग्रेस सरकार ओपीएस से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बार-बार पूछते हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये कब मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार शीघ्र ही सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन प्रदान करेगी।

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उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने ठेकेदारों को लाभ देने के लिए प्रदेश भर में 1000 करोड़ रुपये के भवन बना दिए। सिराज के छतरी में 40 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई भवन बनाया गया, जिसमें आज मात्र 18 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लूट के दरवाजे बंद करके आम लोगों के लिए योजनाएं लेकर आ रही है।

भाजपा पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली डबल इंजन सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली किया और प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से 50 हज़ार करोड़ रुपये कम मिले, लेकिन इसके बावजूद सरकार पूरी गति से हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए धन को लुटाया लेकिन हमारी सरकार प्रदेश की जनता का पैसा, जनता की भलाई के लिए खर्च कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की ग़लत नीतियों के कारण गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश वर्ष 2021 में 21वें स्थान पर पहुंच गया। भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जगह-जगह स्कूल खोल दिए, लेकिन वहां न स्टाफ दिया और न ही विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं दी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्कूलों में 6000 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें से 3000 अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती की जा चुकी है।

शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों के फलस्वरूप हिमाचल गुणात्मक शिक्षा के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। मेडिकल कॉलेजों में लगी 20 वर्ष पुरानी मशीनों से मरीज़ों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। इसके विपरीत वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें और उपकरण लगा रही है।

स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए दो साल में वर्तमान राज्य सरकार ने 200 डॉक्टरों की भर्ती की है और आने वाले समय में 200 डॉक्टर और भर्ती किए जाएंगे। आज चमियाणा अस्पताल तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीज़ों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कानून बनाकर 27 वर्ष तक के 6 हज़ार अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया है, जिसके तहत उनकी पढ़ाई और देखरेख की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है।

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Written by News Ghat

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