New Banking Rules: ICICI के बाद अब इन बैंको ने भी घोषित किया मिनिमम बैलेंस का नियम! यहां देखे लिस्ट
New Banking Rules: हाल ही में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में न्यूनतम बैलेंस अर्थात मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर भारी हलचल मच गई। ICICI बैंक ने अगस्त के पहले हफ्ते में ही नया बचत खाता खोलने वालों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस की नीति को बदलने का निर्णय ले लिया।
New Banking Rules: ICICI के बाद अब इन बैंको ने भी घोषित किया मिनिमम बैलेंस का नियम! यहां देखे लिस्ट
हालांकि अन्य बैंकों ने भी कुछ समय पहले ही मिनिमम एवरेज बैलेंस की नीति में कुछ जरूरी बदलाव किए थे जिसमें SBI, Canara Bank, PNB, Indian Bank जैसे बैंक शामिल है और आज के इस लेख में हम आपको इसी से जुड़ी सारी जानकारी देंगे ताकि आप जान सके कि कौन से बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना निर्धारित किया गया है।
जैसा कि हमने बताया हाल ही में ICICI बैंक ने मिनिमम एवरेज बैलेंस को बढ़ाने का निर्णय पारित कर दिया था जिसके चलते मेट्रो और शहरी शाखाओं में इसे 50000, सब-अर्बन शाखाओं में 15000 और ग्रामीण शाखाओं में 10000 कर दिया गया था।
परंतु ग्राहकों की भारी आलोचना और सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया के चलते ICICI बैंक ने यू टर्न मार लिया और इस नीति में बदलाव कर अब शहरी और मेट्रो क्षेत्र के लिए MAB को 15000, सब अर्बन क्षेत्रों में 7500 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 करने का निर्णय ले लिया।
PSU समेत अन्य बैंक ने बदली MAB नीति
ICICI बैंक के अलावा अन्य बैंक भी MAB नीति में बदलाव कर चुकी है। जी हां, यह बदलाव RBI द्वारा दी गई छूट के अंतर्गत लिया जा रहा है क्योंकि RBI ने बैंकों को न्यूनतम बैलेंस तय करने की अनुमति दे दी है।
ऐसे में बैंक अपने आंतरिक व्यवसाय नीति के अंतर्गत न्यूनतम एवरेज बैलेंस का निर्णय लेने में सक्षम है जिसकी वजह से निजी बैंक उच्च बैलेंस रखने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि सरकारी बैंक में निजी बैंकों की तुलना में मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा काफी कम होती है जिसके चलते BOI, Union Bank, SBI, Canara Bank, PNB जैसी अन्य बैंक सुविधाजनक बैलेंस स्केल नीति अपना रही हैं।
वर्ष 2025 मिनिमम एवरेज बैलेंस की तुलनात्मक सूची
● ICICI BANK :शहरी क्षेत्र 15000, सेमी शहरी 7500, ग्रामीण 2500
● HDFC शहरी क्षेत्र 10000 ,सेमी शहरी 5000 ,ग्रामीण क्षेत्र 2500
● SBI: किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं
● केनरा बैंक: न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं।
● पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ोदा ने भी न्यूनतम बैलेंस की सभी आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है।
● बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक, IDBI बैंक: 1000 न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता
बैंक में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर क्या होता है
बैंक में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन न करने पर बैंक दंड नीति अपनाती है। ऐसे में हर बैंक ग्राहकों पर अलग-अलग जुर्माना चार्ज करती है। हालांकि निजी बैंकों की तुलना में सरकारी बैंक न्यूनतम बैलेंस की सीमा काफी हद तक कम ही निर्धारित करती है। वहीं कई सरकारी बैंक ने तो अब न्यूनतम बैलेंस की सीमा को हटा दिया है। ऐसे में वे सभी ग्राहक जो न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने की स्थिति में नहीं है उन्हें सार्वजनिक सेक्टर के बैंक में निवेश करना चाहिए।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर अगस्त 2025 में विभिन्न बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस की नीति में बदलाव की खबर सामने आ रही है। ICICI बैंक के बाद अब HDFC बैंक ने भी न्यूनतम बैलेंस नीति में बदलाव कर दिया है। हालांकि यह सारे निर्णय ग्राहकों की सुविधा को देखकर ही लिए जाते हैं जिसमें बैंक हमेशा सर्विस और कंज्यूमर सेक्टर को प्राथमिकता देती है। हालांकि यह ग्राहकों पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपनी वित्तीय स्थिति सुविधा और सार्थकता के आधार पर बैंकिंग सेवाओं का चयन करते हैं।
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