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New HP Outsource Employee Policy: सुक्खू सरकार के फैसले के बाद अब ऐसे होगी 1300 कंप्यूटर शिक्षकों के नियुक्ति और कारपोरेशन के माध्यम से मिलेगा वेतन

New HP Outsource Employee Policy: सुक्खू सरकार के फैसले के बाद अब ऐसे होगी 1300 कंप्यूटर शिक्षकों के नियुक्ति और कारपोरेशन के माध्यम से मिलेगा वेतन

New HP Outsource Employee Policy: सुक्खू सरकार के फैसले के बाद अब ऐसे होगी 1300 कंप्यूटर शिक्षकों के नियुक्ति और कारपोरेशन के माध्यम से मिलेगा वेतन
New HP Outsource Employee Policy: सुक्खू सरकार के फैसले के बाद अब ऐसे होगी 1300 कंप्यूटर शिक्षकों के नियुक्ति और कारपोरेशन के माध्यम से मिलेगा वेतन

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JPERC
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New HP Outsource Employee Policy: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1,300 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं अब चार से पांच निजी कंपनियों के तहत राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स निगम की देखरेख में होंगी।

New HP Outsource Employee Policy: सुक्खू सरकार के फैसले के बाद अब ऐसे होगी 1300 कंप्यूटर शिक्षकों के नियुक्ति और कारपोरेशन के माध्यम से मिलेगा वेतन

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नाइलेट कंपनी के साथ करार खत्म करने के बाद, कंप्यूटर शिक्षकों को वेतन कारपोरेशन के माध्यम से अदा किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने नाइलेट कंपनी को हटाकर राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स निगम के माध्यम से चार से पांच निजी कंपनियों के तहत करीब 1,300 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं देने का फैसला किया है।

नाइलेट कंपनी के तहत काम करने वाले शिक्षकों ने वेतन और समय पर भुगतान नहीं मिलने के आरोप लगाए थे।

सरकार ने इस मामले को ध्यान में लेते हुए नाइलेट कंपनी से करार खत्म करने का फैसला किया है। इसके बाद, इन 1,300 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन का प्रबंधन कारपोरेशन के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में, कंप्यूटर शिक्षकों को विभिन्न निजी कंपनियों के तहत बाँटा जा रहा है।

राज्य सरकार ने यह कदम शिक्षकों के हित में उठाया है, जिससे उन्हें नियमित वेतन और समय पर भुगतान मिल सके।

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की मासिक हाजिरी का ब्योरा कारपोरेशन को भेजा जाएगा। यह कारपोरेशन, 200 से 300 शिक्षकों के समूहों को बनाकर, निजी कंपनियों के तहत इन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करेगा।

इस फैसले के बाद, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के साथ संलग्न शोषण की समस्या को कम करने की उम्मीद है। सरकार इसे एक बड़ा कदम समझती है, जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने वाला है और शिक्षकों की समस्याओं को समाधान करने में मदद करेगा।

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