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New MSME Policy 2023: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा रही बड़ा कदम! पहाड़ों में उद्योगों पर 4 करोड़ तक सब्सिडी और भी बहुत कुछ! पढ़ें पूरी डिटेल

New MSME Policy 2023: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा रही बड़ा कदम! पहाड़ों में उद्योगों पर 4 करोड़ तक सब्सिडी और भी बहुत कुछ! पढ़ें पूरी डिटेल

New MSME Policy 2023: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा रही बड़ा कदम! पहाड़ों में उद्योगों पर 4 करोड़ तक सब्सिडी और भी बहुत कुछ! पढ़ें पूरी डिटेल
New MSME Policy 2023: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा रही बड़ा कदम! पहाड़ों में उद्योगों पर 4 करोड़ तक सब्सिडी और भी बहुत कुछ! पढ़ें पूरी डिटेल

New MSME Policy 2023: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा रही बड़ा कदम! पहाड़ों में उद्योगों पर 4 करोड़ तक सब्सिडी और भी बहुत कुछ! पढ़ें पूरी डिटेल

 

New MSME Policy 2023: राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई एमएसएमई नीति घोषित की है। इसमें विशेष जाति, जनजाति, महिला और दिव्यांग उद्यमियों को अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है।

New MSME Policy 2023: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा रही बड़ा कदम! पहाड़ों में उद्योगों पर 4 करोड़ तक सब्सिडी और भी बहुत कुछ! पढ़ें पूरी डिटेल

महिला, एससी-एसटी और दिव्यांग के लिए अतिरिक्त सब्सिडी

नई नीति के अनुसार, महिलाओं, एससी-एसटी और दिव्यांगों को नए उद्योग शुरू करने पर सरकार 5% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे इन समुदायों के लोगों को उद्यमिता में शामिल होने में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी की बढ़ोतरी

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पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने पर उद्यमियों को ज्यादा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहाड़ों में उद्योग शुरू करने पर 50 लाख से चार करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

कृषि उत्पादों की प्रसंस्करण उद्योगों को छूट

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चिह्नित ए और बी श्रेणी के क्षेत्रों में कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को पांच साल तक मंडी शुल्क में प्रति वर्ष 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

गुणवत्ता प्रमाणपत्र और पेटेंट की सहायता

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Republic Day 01
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नीति में उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र, ट्रेड मार्क, क्वालिटी मार्किंग, पेटेंट आदि के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्तीय प्रोत्साहन के लिए कमेटी

वित्तीय प्रोत्साहन के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकृत कमेटी गठित की जाएगी। इसमें राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष उद्योग महानिदेशक होंगे, जबकि जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे।

उत्तराखंड सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई नीति में अनेक संशोधन किए हैं। इससे उत्तराखंड में उद्योगिकी और रोजगार की स्थिति में वृद्धि होगी।

राज्य सरकार की इस नई नीति से वहाँ के लोगों को नए अवसर मिलेंगे और यह उत्तराखंड के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगी।

नीति में दिए गए प्रोत्साहन और सब्सिडी के माध्यम से राज्य में निवेश की प्रोत्साहना बढ़ेगी जिससे उद्योगों की संख्या और रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी।

इसके अलावा, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगिकी और रोजगार की स्थिति को मजबूती प्राप्त होगी जिससे वहाँ के लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्राप्त होंगे।

इस प्रकार, उत्तराखंड में उद्योगों और रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने में इस नई नीति का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

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