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New Rule for Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस योजना से निकासी के लिए बदल गए हैं नियम! क्या होंगे नए नियम देखें पूरी डिटेल
New Rule for Post Office Scheme: भारतीय पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे निवेशकों को अधिक लाभ होने की उम्मीद है।
New Rule for Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस योजना से निकासी के लिए बदल गए हैं नियम! क्या होंगे नए नियम देखें पूरी डिटेल
New Rule for Post Office Scheme: नया नियम क्या है?
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अब SCSS में खाता खुलने के एक वर्ष के अंदर धन निकासी पर केवल एक प्रतिशत की कटौती होगी।
पहले, यदि कोई निवेशक पहले वर्ष में ही पैसे निकालता था, तो उसे डिपॉजिट पर कोई ब्याज नहीं मिलता था। यह बदलाव निवेशकों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
New Rule for Post Office Scheme: SCSS क्या है?
SCSS एक सरकारी निवेश योजना है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, वीआरएस प्राप्तकर्ताओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के रिटायर्ड डिफेंस सर्विसेज कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम 30 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।
इस योजना की अवधि पांच वर्ष है, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें किए गए निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ भी मिलता है।
New Rule for Post Office Scheme: SCSS पर ब्याज
वर्तमान में, SCSS पर सरकार 8.2% का ब्याज दे रही है, जो कि इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है।
यह ब्याज दर हर तिमाही में समीक्षा की जाती है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। इस योजना के तहत मिलने वाले ब्याज का भुगतान प्रत्येक तीन महीने में किया जाता है, जिससे निवेशकों को नियमित आय प्राप्त होती है।
इस प्रकार, SCSS न केवल सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्रदान करता है, बल्कि यह वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद सहारा भी बनाता है।
