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Personal Loan Rule Change: पर्सनल लोन को लेकर आरबीआई ने किया बड़ा बदलाव! आपको होगा फायदा या नुकसान देखें पूरी डिटेल

Personal Loan Rule Change: पर्सनल लोन को लेकर आरबीआई ने किया बड़ा बदलाव! आपको होगा फायदा या नुकसान देखें पूरी डिटेल

Personal Loan Rule Change: पर्सनल लोन को लेकर आरबीआई ने किया बड़ा बदलाव! आपको होगा फायदा या नुकसान देखें पूरी डिटेल

Personal Loan Rule Change: पर्सनल लोन को लेकर आरबीआई ने किया बड़ा बदलाव! आपको होगा फायदा या नुकसान देखें पूरी डिटेल

Personal Loan Rule Change: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में देश में बढ़ते उपभोक्ता क्रेडिट और इससे जुड़े जोखिमों को लेकर चिंता जताई है।

RBI ने कंज्यूमर क्रेडिट पर जोखिम भार (Risk Weight) बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए पर्सनल लोन देना अधिक महंगा हो जाएगा।

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अब इन संस्थाओं को लोन देने के लिए अधिक पूंजी का प्रावधान करना होगा। इसका सीधा असर शीर्ष वित्तीय कंपनियों पर पड़ेगा, जिनकी उधार लेने की लागत में इजाफा होगा और वे उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज दर पर लोन प्रदान करेंगे।

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RBI के इस नए प्रावधान का होम, ऑटो और शिक्षा लोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, बैंकिंग संस्थाओं और फाइनेंस कंपनियों को अन्य सभी सेगमेंट्स में लेंडिंग दरों को बढ़ाना पड़ सकता है।

RBI ने हाल ही में बैंकों को असुरक्षित पर्सनल लोन के बढ़ते खतरों के प्रति आगाह किया था और बैंकों के लिए अधिक पूंजी रखने की आवश्यकता बताई थी।

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गुरुवार को RBI ने कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेट को 25% बढ़ा दिया, जो 100% से बढ़कर 125% हो गया है। इसका अर्थ है कि अब बैंकों को प्रत्येक ₹100 के लोन के लिए ₹9 के बजाय 11.25 रुपए की पूंजी रखनी होगी।

इससे बैंकों की लागत में वृद्धि होगी, और संभवतः इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिन्हें अधिक ब्याज दरों पर लोन प्राप्त होगा।

इसके अलावा, RBI ने क्रेडिट कार्ड रिसिवेबल्स और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFC) के लिए दिए जाने वाले लोन पर भी रिस्क वेट बढ़ाया है। इससे पहले, बैंकों द्वारा NBFCs को दिए जाने वाले लोन पर रिस्क वेट 100% से कम था।

इन नए नियमों के कारण शीर्ष वित्तीय कंपनियों के लिए बैंक से उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी। हालांकि, इन प्रावधानों का हाउसिंग, एसएमई और प्रायरिटी सेक्टर्स को दिए जाने वाले लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह, होम लोन, ऑटो लोन और एजुकेशन लोन पर भी यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।

RBI के इन निर्देशों से यह स्पष्ट होता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी ऋण नीतियों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी और उपभोक्ताओं के लिए लोन प्राप्त करना अधिक महंगा हो सकता है।

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Written by Newsghat Desk

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