Sirmour News: रेणुका डैम प्रोजैक्ट के अधिकारी विस्थापित परिवारों के हितों का रखें विशेष ध्यान- विनय कुमार
Sirmour News: उपाध्यक्ष विधानसभा विनय कुमार की अध्यक्षता में आज रेणुका डैम प्रोजैक्ट कार्यालय में प्रोजैक्ट के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने अधिकारियों से विस्थापित परिवारों के हितों संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
Sirmour News: रेणुका डैम प्रोजैक्ट के अधिकारी विस्थापित परिवारों के हितों का रखें विशेष ध्यान- विनय कुमार
बैठक के दौरान विस्थापितों सहित विस्थापित संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। विनय कुमार ने रेणुका डैम प्रोजैक्ट के अधिकारियों से कहा कि वे विस्थापित परिवारों की समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई प्रभावित परिवारों के हितों की अनदेखी न हो तथा उन्हे हर सम्भव सुविधा उपलब्ध की जाएं।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हाउस लैस, लैंड लैस तथा काश्तकार से संबंधित सभी मुद्दों को आगामी बी.ओ.डी. की बैठक में रखा जाएगा तथा उनके हितों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की यह बैठक रेणुका डैम प्रोजैक्ट के अधिकारियों तथा विस्थापित संघर्ष समिति के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही है। भविष्य में भी विस्थापितों के हितांे से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दे मिलजुलकर निपटाएं जाएंगे, ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके।
बैठक के दौरान अध्यक्ष विस्थापित संघर्ष समिति विजय कुमार द्वारा विस्थापितों के हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दे रखे गए। महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार चैधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री रेणुका जी बांध परियोजना राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वकांक्षी परियोजना घोषित है। इस परियोजना के तहत राजधानी दिल्ली को 23 हजार लीटर प्रति सेकंड पानी पूरा वर्ष मुहैया करवाया जाएगा और इसके साथ 40 मैगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा।
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इस परियोजना में 6 राज्यों की भागीदारी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा हरियाणा शामिल है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त सिरमौर द्वारा 1362 परिवारों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार की श्रेणी में अधिसूचित किया जा चुका है तथा 95 गृहविहिन परिवार अधिसूचित किए जा चुके हैं शेष गृहविहीन परिवारों को श्रेणीबद्ध करने के उपरांत कॉरपोरेट कार्यालय शिमला को अग्रिम सत्यापन हेतु भेजा गया है, ताकि शेष परिवारों को भी अधिसूचित कराया जा सके।
इसके अतिरिक्त 130 भूमिहीन परिवारों की सूचियों को जरूरी सत्यापन/अधिसूचना हेतु उपायुक्त कार्यालय भेजा गया है। उन्होंने बताया कि भूमि के बढ़े हुए मूल्यों के लिए साल 2023-2024 में 246 करोड़ रूपये की राशि न्यायालय में जमा करवा दी गई है तथा 15 दिन के भीतर लगभग 150 करोड़ रूपये विभिन्न न्यायालयों में जमा करवा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भू-अन्वेषण प्रकिया का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है और डाइवर्सन टनल का काम भी इस वर्ष शुरू किया जा सकता है।
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