Sukhu Cabinet Decisions: सीएम सुक्खू ने खोला नौकरियों का पिटारा! मंत्रीमंडल की बैठक में लिए कई बड़े फैसले! बैठक में आपके लिए क्या? पढ़ें पूरी डिटेल
Sukhu Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Sukhu Cabinet Decisions: सीएम सुक्खू ने खोला नौकरियों का पिटारा! मंत्रीमंडल की बैठक में लिए कई बड़े फैसले! आज की बैठक में आपके लिए क्या? पढ़ें पूरी डिटेल
भारी बारिश और तबाही: बैठक में भारी बारिश की वजह से हुई तबाही पर चर्चा की गई और अपनी जिंदगी खो देने वालों को श्रद्धांजलि दी गई।
Sukhu Cabinet Decisions: प्रदेश ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति: ऊर्जा नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एमओयू की अवधि को 40 वर्ष कर दिया गया है।
रॉयल्टी की दर: रॉयल्टी की दर को 40 वर्षों के लिए तय किया गया है, जिसमें पहले 12 वर्षों के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% और शेष 10 वर्ष के लिए 30% तय किया गया है।
जल विद्युत परियोजनाएं: कई जलवायु परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया गया।
Sukhu Cabinet Decisions: समर्थन मूल्यों पर अहम फैसला
समर्थन मूल्य: राज्य में विभिन्न फलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। सेब और आम का समर्थन मूल्य अब 12 रुपए प्रति किलो होगा और किन्नू, माल्टा और संतरे का 20 रुपए किया गया है।
Sukhu Cabinet Decisions: स्वास्थ्य बीमा से लेकर नौकरियों की बरसात तक…..
मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी: मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी में वृद्धि की गई है, जिससे गैर-जनजातीय क्षेत्र में 240 रुपए और जनजातीय क्षेत्र में 294 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी दी जाएगी।
राज्य के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रदेश कैबिनेट ने उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत, सफाई कर्मियों को “आयुष्मान भारत योजना” में शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में राज्य में 874 उम्मीदवारों को पटवारियों और 16 चेन-मैन की भर्ती और प्रशिक्षण की योजना भी तैयार की गई है।
Sukhu Cabinet Decisions: प्रदेश में यातायात सुधार
ताज़ा निर्णयों में यातायात सुधारों पर भी जोर दिया गया है। कीरतपुर-मनाली रास्ते पर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिलासपुर, मंडी, और कुल्लू में तीन नए यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जाएगी और इनमें 48 पद भी सृजित जाएंगे।
ग्रामीण विकास विभाग में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। वहां जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 35 नए पद भरे जाएंगे।
Sukhu Cabinet Decisions: शिक्षा विभाग में नौकरियां
शिक्षा विभाग में भी बड़ा निर्णय लिया गया है। उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाएं नियमित की जाएंगी, जिन्होंने अपनी सेवाएं 11 वर्ष पूरी की हैं।
Sukhu Cabinet Decisions: पेड़ों की कटाई, ई-टैक्सी पर सब्सिडी और विभाग का नाम परिवर्तन
कैबिनेट ने वन भूमि से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय वन भूमि पर पाए जाने वाले पेड़ों के संबंध में है।
कैबिनेट ने इन पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को स्वीकृति दी है।
इससे उम्मीद है कि लकड़ी की स्थानीय उपलब्धता में वृद्धि होगी, परिवहन लागत में घटाव होगा, राजस्व में इजाफा होगा और फील्ड स्टाफ की क्षमता में सुधार होगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ई-टैक्सी के विस्तार को बढ़ावा देने का है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के अंतर्गत, ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को मंजूरी दी गई है।
इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने में 50 प्रतिशत की सबसिडी भी प्रदान करेगी।
इससे प्रदूषण में कमी होगी और राज्य को हरित बनाने की दिशा में भी योगदान होगा। यह योजना 2 अक्तूबर, 2023 से प्रारंभ होगी।
इसके अलावा एक अहम निर्णय श्रम एवं रोजगार विभाग के नाम का परिवर्तन करने का है। अब इस विभाग का नाम ‘श्रम रोजगार एवं विदेशी प्लेसमेंट विभाग’ होगा।
