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Supreme Court: हिमाचल में प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये अहम आदेश! अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगी ये खास सुविधा! एक क्लिक में पढ़ें पूरा विवरण

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Supreme Court: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनाकर लाभ देने का निर्देश

JPREC-Sep Oct Nov
JPREC

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, जिसमें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने की ओर निर्देशित किया गया है।

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जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सोलन जिले में काम कर रहे प्रवासी श्रमिक, जिनके नाम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज हैं, वे खंड स्तरीय विभागीय निरीक्षकों से संपर्क करके अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं।

धीमान ने और भी बताया कि जिन श्रमिकों का नाम ई-श्रम पोर्टल में नाम दर्ज है, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करके अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

यह निर्देश प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो उन्हें उनके मूल अधिकारों तक पहुंचाने में सहायक होगा। इससे उन्हें खाद्य सुरक्षा मिलेगी, और वे अपने परिवार की जरूरतों का समर्थन कर सकेंगे।

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Written by newsghat

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