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Work From Home New Rule : वर्क फ्रॉम होम के लिए लागू होंगे नए नियम

Work From Home New Rule : वर्क फ्रॉम होम के लिए लागू होंगे नए नियम
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Work From Home New Rule : वर्क फ्रॉम होम के लिए लागू होंगे नए नियम

सरकार ने बनाया ये जबरदस्त प्लान…

वर्तमान में कोविड महामारी की वजह से देश ही नहीं पूरे विश्व में कामकाज के तरीके में बदलाव आ गया है, तथा ओमीक्रॉन (Omicron) के बढ़ते मामले व तीसरी लहर की आशंका ने एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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31 दिसंबर की शाम को RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने ट्वीट कर जानकारी दिया था कि उनकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से घर से काम करने को कह दिया है व सभी दफ़्तर भी बंद रहेंगे और कंपनी के तौर पर यह एक बड़ा एहतियाती कदम है वहीं कर्मचारियों के लिए भी सुविधाजनक भी हो गया है।

‘वर्क फ्रॉम होम’ के लिए कानून लाएगी सरकार…

अभी ज्यादातर कार्यालयों में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दिया है, तथा कई सरकारी दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दिया गया है, तथा अब केंद्र सरकार ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है।

जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिलेगा और श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी जारी किया है तथा इस ड्राफ्ट में माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, इस कदम से दफ्तरों के वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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HRA में हो सकती है कटौती….

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अब इसके तहत कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में कटौती पर विचार किया जा रहा है, तथा वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिम्बर्समेंट कॉस्ट में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है और श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के अनुसार आईटी सेक्टर को नए नियमों में विशेष छूट मिल सकता है और आईटी कर्मचारियों को वर्किंग ऑवर में भी सहूलियत मिल सकता है।

श्रम मंत्रालय के अनुसार आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, तथा श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार इस खास मॉडल को तैयार किया गया है।

सरकार ने मांगा सुझाव

श्रम मंत्रालय ने नए ड्राफ्ट्स पर आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं, यदि आप भी अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तब 30 दिनों के भीतर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं, तथा उम्मीद की जा रहा है कि श्रम मंत्रालय इस कानून को अप्रैल में लागू कर सकता है, बहरहाल, सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को सहूलियत मिल सकता है।

Written by Newsghat Desk

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