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हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सुक्खू का बड़ा फैसला: प्रदेश में योजनाओं में तेजी लाने के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने के निर्देश! पढ़ें इसके साथ ही जारी किए ये अहम निर्देश

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सुक्खू का बड़ा फैसला: प्रदेश में योजनाओं में तेजी लाने के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने के निर्देश! पढ़ें इसके साथ ही जारी किए ये अहम निर्देश

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सुक्खू का बड़ा फैसला: प्रदेश में योजनाओं में तेजी लाने के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने के निर्देश! पढ़ें इसके साथ ही जारी किए ये अहम निर्देश
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सुक्खू का बड़ा फैसला: प्रदेश में योजनाओं में तेजी लाने के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने के निर्देश! पढ़ें इसके साथ ही जारी किए ये अहम निर्देश

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सुक्खू का बड़ा फैसला: प्रदेश में योजनाओं में तेजी लाने के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने के निर्देश! पढ़ें इसके साथ ही जारी किए ये अहम निर्देश

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हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सुक्खू का बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्यस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की।

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हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सुक्खू का बड़ा फैसला: प्रदेश में योजनाओं में तेजी लाने के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने के निर्देश! पढ़ें इसके साथ ही जारी किए ये अहम निर्देश

सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हर विभाग को परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने के निर्देश दिए। सरकार की मुख्य योजनाओं को जल्दी से लागू करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए।

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उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अगले छह महीने में विकास योजनाओं पर जोर दें और सरकार की योजनाओं को लागू करने में सक्रिय हों। उन्होंने नई सोच और नए विचारों को स्वागत किया।

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मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजनाओं की समीक्षा की। शिमला-परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग को नवीनीकरण करने के लिए और सेब के सीजन में इसे खुला रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

सुख्खू ने कहा कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों में सुरंगों और पुलों का निर्माण किया जाए। उन्होंंने भूस्खलन को कम करने के लिए स्लोप प्रोटेक्शन का काम शुरू करने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत राज्य में 1290 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 81.15 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। उन्होंने मनरेगा में बायोमीट्रिक हाजिरी की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3727 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 26 मई 2023 तक 3485 कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इन्होंने योजना के अंतर्गत सड़कों की लैंथ ऑडिट करने के निर्देश भी दिए।

इस बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव ग्रामीण विकास प्रियतु मंडल, विधायक मलेंद्र राजन और अन्य विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष ने भी भाग लिया।

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Written by newsghat

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